रशिया-युक्रेन युद्धामुळे मोदी सरकारसमोर आहेत ही ५ मोठी आव्हाने

मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशमध्ये सातव्या टप्प्यातील मतदान पूर्ण होताच गेल्या दोन महिन्यांपासून पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी समाप्त झाली आहे. या दोन महिन्यांच्या काळात अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर अनेक बदल झाले आहेत. रशिया-युक्रेनदरम्यान युद्ध सुरू झाल्यामुळे आर्थिक आव्हाने वाढली आहेत. तेलापासून खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमती आगामी काळात सरकारची डोकेदुखी ठरू शकतात. केंद्रासमोर कोणती मोठी आव्हाने उभी राहणार आहेत, हे आपण जाणून घेऊयात.

कच्चे तेल
या आर्थिक वर्षाच्या सर्वेक्षणात कच्च्या तेलाच्या किमती ७० ते ७५ डॉलर प्रतिपिंप राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. परंतु हा अंदाज चुकला आहे. सात मार्चला कच्च्या तेलाची किंमत १३९ डॉलर प्रतिपिंप या स्तरावर पोहोचली आहे. तथापि, रात्री उशिरापर्यंत ही किंमत १२३ डॉलर प्रतिपिंप इतकी घसरली होती. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये गेल्या नोव्हेंबर महिन्यापासून कोणताच बदल झाला नाही. सध्याच्या कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार पेट्रोल-डिझेलचे दर खूपच कमी आहेत. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकते. असे झाले तर महागाई आणि चलनफुगवट्याच्या दरात वाढ होणार आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

वस्तूंच्या किंमती
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचा परिणाम आता इतर वस्तूंच्या किमतीवर जाणवू लागला आहे. वस्तूंच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. ७ मार्चच्या सायंकाळी पाच वाजेच्या दरम्यान ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स (बीसीओएम) १३२.३७ अंकांवर होता. ७ जुलै २०१४ नंतरची ही उच्च पातळी आहे. २४ फेब्रुवारीनंतर यामध्ये १७ अंकांची वाढ झाली आहे. याचदरम्यान रशियाने युक्रेनवर सैनिक कारवाई सुरू केली होती. कमोडिटीच्या वाढत्या किंमतींवर सहजपणे मात करणे शक्य होणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

घाऊक महागाई
गेल्या दहा महिन्यांपासून देशातील घाऊक महागाई दर दोन अंकांनी वाढत आहे. तथापि, गेल्या दोन महिन्यांपासून ही वाढ थोडी संथ झाल्येच दिसून आले आहे. रशिया-युक्रेनदरम्यान सुरू असलेल्या युद्धामुळे घाऊक महागाई दरात वाढ झाली आहे. महागाईच्या आव्हानाचा सामना करताना जेव्हा रिझर्व्ह बँक व्याजदरांमध्ये वाढ करेल, तेव्हा वास्तविक व्याजदरांमध्ये वाढ होणार आहे. परिणामस्वरूप घाऊक महागाईच्या दरात वाढ होईल. घाऊक महागाई वाढली तर सरकारसाठी ही चांगली बातमी नसेल. कारण यामुळे गुंतवणूक प्रभावित होऊ शकते. गुंतवणुकीवर परिणाम झाला तर भांडवली खर्चामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

कर कपात
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर कपात करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढणार आहे. यामुळे महसुलातही कपात होणार आहे. एचएसबीसी इंडियाचे प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ प्रांजुल भंडारी यांनी नुकतेच एका सर्वेक्षणात अहवालात म्हटले की, देशांतर्गत तेलाच्या किमती दहा टक्क्यांनी वाढल्या तर, कॉर्पोरेट नफा ०.२५ टक्के कमी होणार आहे. इनपुट खर्चात एका टक्क्याची वाढ झाली तर, कॉर्पोरेट नफा ०.४ टक्क्याने घसरतो. कॉर्पोरेट नफा कमी झाला तर जीडीपीमध्ये ०.३ टक्क्यांची घसरण होऊ शकते.

खाद्यपदार्थ
युक्रेन आणि रशियादरम्यान सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यपदार्थांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाचा खाद्य किमतीचा निर्देशांक सर्वाकालिक उच्च पातळीवर म्हणजेच १४०.७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. भारतातील कृषी उत्पादनातील बहुतांश भाग आंतरराष्ट्रीय बाजारात जातो. यामुळे देशांतर्गत पातळीवर खाद्यपदार्थांच्या किमतीत व्यापक वाढ होण्याची शक्यता आहे. अन्नधान्यांच्या किमतींमध्ये सतत होणारी वाढ खाद्य महागाईसाठी वाईट बातमी ठरणार आहे. किमतीत सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे सरकारवर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढविण्याचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.