नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सवलत दिली होती. आता मात्र, ही सवलत बंद करण्यात आली असून, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने सर्व कर्मचाऱ्यांना आजपासून (७ फेब्रुवारी) कोणतीही शिथिलता न घेता कार्यालयात नियमित हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांमध्ये १०० टक्के उपस्थिती असणार आहे.
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, कोरोना संसर्गाची प्रकरणे कमी होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रविवारी कोरोना साथीच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. कोविडच्या रुग्णांच्या संख्येत झालेली घट तसेच संसर्गाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची पूर्ण कार्यालयीन उपस्थिती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ७ फेब्रुवारीपासून सर्व कर्मचारी कोणतीही शिथिलता न घेता नियमितपणे कार्यालयात हजर राहतील. पुढे ते म्हणाले की, कार्यालतात आल्यावर सर्व कर्मचाऱ्यांनी मास्क लावणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करणे त्यांना बंधनकारक असणार आहे. ३१ जानेवारी रोजी, केंद्राने अवर सचिव स्तरावरील ५० टक्के कर्मचार्‍यांसाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत घरून काम करण्याची मुदत वाढवली होती. परंतु परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने नवीन आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आता घरून काम करण्याचा पर्याय मिळणार नाही.
कोरोनाची प्रकरणे गेल्या काही दिवसांत झपाट्याने कमी झाले आहेत. त्यामुळे सर्व सरकारी कार्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने (एससीबीए) देखील शनिवारी मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांना विनंती केली आहे. ते म्हणाले की, दिल्लीतील कार्यालयांना आता १०० टक्के क्षमतेने काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. कोरोना साथीची परिस्थिती नियंत्रणात आल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी पुन्हा सुरू करावी. वकील मास्क घालणे तसेच कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करतील, अशी ग्वाही बार असोसिएशनकडून देण्यात आली आहे.
