केंद्र सरकारचा ठाम निश्चय! देशाचा इतिहास बदलणार; पण हा…

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत शाळांचा अभ्यासक्रम नव्याने तयार करण्याचे काम सुरू असताना शिक्षण मंत्रालयाशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. अभ्यासक्रमात शिकविल्या जाणार्या गोष्टी एकतर्फा नसाव्यात. त्या तथ्यावर आधारित असाव्यात, असे समितीचे म्हणणे आहे. देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञ आणि विद्यार्थ्यांकडून १५ जुलै २०२१ पर्यंत सल्ला मागविण्यात आला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत शाळांमध्ये शिकविल्या जाणार्या इतिहासात अनेक भ्रम पसरविणारे आणि इतिहासाशी संबंध नसलेल्या गोष्टींचा समावेश आहे. त्यामुळे त्या गोष्टी ओळखून त्या हटविणे आवश्यक आहे. अन्यथा नवी पिढी चुकीचा इतिहास पुढेही शिकत राहील, असे समितीचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे शिक्षण मंत्रालयाशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीचे सध्याचे अध्यक्ष भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मुलांना शिकविण्यासाठी ग्रामपंचायतींमध्ये टीव्ही लावण्याचा सल्ला नुकताच दिला होता.

समितीने शाळांमध्ये शिकविल्या जाणाऱ्या ऐतिहासिक कालखंडाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सध्या शाळांच्या अभ्यासक्रमात सध्या मध्ययुगीन इतिहास जास्त शिकविला जात आहे. त्यामध्ये मुघल आणि दुसर्या आक्रमणकर्त्या राजांचा इतिहासाचा समावेश आहे. प्राचिन आणि आधुनिक इतिहासाचा भाग कमी आहे. त्यामुळे सर्व कालखंडांना समानरूपाने शिकविले गेले पाहिजे, असे समितीचे म्हणणे आहे.

यावर लक्ष केंद्रित

– पुस्तकांमधील राष्ट्रीय नायकांबाबत गैरऐतिहासिक आणि भ्रामक तथ्यांच्या संदर्भांना हटविणे

– भारतीय इतिहासातील सर्व कालखंडांना समानरूपाने दाखविणे सुनिश्चित करणे

– गार्गी, मैत्रेयी, झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई, राणी चन्नम्मा, चांदबीबी. झलकारी बाई अशा शासक आणि महान ऐतिहासिक महिलांच्या भूमिकांवर प्रकाश टाकणे.