कोरोना मृत्यूंबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले हे प्रतिज्ञापत्र 

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंची योग्य आकडेवारी सरकारडून जाहीर करण्यात आली आलेली नाही, असा आरोप लावला गेले आहेत. तसेच अनेक राज्य सरकारांनी कोरोना मृत्यूंच्या आकडेवारीत घोळ करून ठेवल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. परंतु कोरोनामुळे झालेले सगळे मृत्यू कोविड मृत्यूच्या रुपातच नोंदणी करावे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. इतर आजाराने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला तर तो कोरोना मृत्यूच ठरेल. या प्रकरणांमध्ये निष्काळजीपणा करणार्या डॉक्टरांवरही कारवाई करण्यात येईल. त्याशिवाय मृत्यू प्रमाणपत्रावरही कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची नोंद केली जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारने १९ जूनला सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये या गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. जर मृत्यूचे कारण स्पष्टपणे मृत्यूचे कारण कोरोना नसून इतर काही कारणांनी झाला असेल, तर त्याला कोरोनामुळे मृत्यू झाला नाही, असे मानले जाईल. उदा. अपघातात झालेला मृत्यू, विष प्राशन करणे किंवा हृदयविकाराचा झटका.

गेल्या वर्षी जारी केले दिशानिर्देश

गेल्या वर्षी आयसीएमआरतर्फे दिशानिर्देश जाहीर करताना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले होते, की कोरोनामुळे मृत्यूंमध्ये आतील कारणे ओळखणे गरजेचे आहे. जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू, निमोनिया, श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास, हृदयाची समस्या किंवा रक्ताच्या गाठी तयार झाल्याने झाला असेल तर त्यामुळेच हा संसर्ग झाला असेल. दमा, हृदयरोग, मधुमेह किंवा कर्करोगासारखा मोठा आजार रुग्णांना गंभीरतेच्या पातळीवर पोहोचवू शकतात. परंतु मृत्यूचे मूळ कारण मानले जाऊ शकत नाही.

मृत्यूच्या चौकशीसाठी समित्या

राज्यांनी कोविड मृत्यूच्या चौकशीसाठी समित्या गठित करण्याच्या सूनचा केंद्र सरकारने केल्या होत्या. त्याअंतर्गत रुग्णालयांना २४ तासात समित्यांना मृत्यूंबाबतचा सारांश सादर करण्यास अनिवार्य करण्यात आले होते. मृत्यूंचे नेमके कारण काय आणि रुग्णांना वाचविणे शक्य होते काय यावर समित्यांना देखरेख ठेवण्यास सांगण्यात आले होते.