सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आता हे बंधनकारक; केंद्राने लागू केले नवे नियम

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्व शासकीय विभागातील महत्त्वाची कागदपत्रे ही गोपनीय ठेवण्याची पद्धत आहे. परंतु कालांतराने माहितीचा अधिकार या कायद्यामुळे काही प्रमाणात शासकीय कागदपत्रांत बाबत खुलेपणा निर्माण झाला, तरीही काही माहिती ही अत्यंत गोपनीय असते, अशी माहिती कोणी होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकार आणि विविध राज्यातील शासन व प्रशासन काळजी घेतात.

१) अलिकडच्या काळात सोशल मिडियाच्या माध्य मातून अशी कागदपत्रे लिक होऊन महत्वाची माहिती व गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो, त्यासाठी सरकारने कडक धोरण जाहीर केले आहे. ही गोपनीय माहिती लीक होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. आता व्हॉट्सअॅप किंवा टेलिग्रामसारख्या इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणतेही सरकारी दस्तऐवज शेअर करता येणार नाहीत.

२) इतकेच नाही तर गोपनीय मुद्द्यांशी संबंधित महत्त्वाच्या बैठकींमध्ये स्मार्टफोन किंवा स्मार्टवॉचचा वापर करण्यावरही एक प्रकारे बंधने लादण्यात आली आहे. तसेच सरकारी कामकाजाची गुप्तता राखण्यासाठी सरकारने नवीन सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सध्याच्या यंत्रणेतील त्रुटींचा आढावा घेऊन गुप्तचर यंत्रणांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.

३) सदर मार्गदर्शक तत्त्वे ही अशा वेळी जारी करण्यात आली आहेत की, जेव्हा स्थापित राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे आणि गोपनीय माहितीची गुप्तता राखण्यासाठी सरकारी निर्देशांचे वारंवार उल्लंघन होत होते. नवीन कम्युनिकेशन गाइडलाइन्समध्ये सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांना व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम इत्यादींवर गोपनीय माहिती शेअर करू नये, असे सांगण्यात आले आहे. या अॅप्सच्या सर्व्हरवर परदेशातील खासगी कंपन्यांचे नियंत्रण असते, त्यामुळे गोपनीय माहितीचा भारतविरोधी घटकांकडून गैरवापर होऊ शकतो.

४) सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असेही म्हटले आहे की, घरातून काम करताना म्हणजेच वर्क फ्रॉम होम (WFH), अधिकाऱ्यांनी संवादासाठी फक्त ई-ऑफिस ऍप्लिकेशन वापरावे. तसेच होम सेटअपद्वारे WFH दरम्यान गोपनीय माहिती सामायिक करू नका. घरून काम करत असताना, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) च्या व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्कद्वारे होम सिस्टम ऑफिस नेटवर्कशी जोडलेले असावे.

५) शासकीय महत्वाच्या घडामोडींची माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मोबाइल फोनवर वर्गीकृत किंवा गोपनीय माहिती संग्रहित करण्यास देखील मनाई करण्यात आली होती. या अ‍ॅप्सचे सर्व्हर खासगी कंपन्यांच्या हातात असल्याने देशाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाल्याने मोबाइल अॅप्सद्वारे ही माहिती शेअर करण्यासही मनाई आहे.

६) गोपनीय किंवा सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर मीटिंगमध्ये स्मार्टफोन किंवा स्मार्टवॉच वापरू नयेत, असे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. याशिवाय अॅमेझॉनचे अलेक्सा, अॅपलचे होमपॅड आदी उपकरणे वापरण्यासही मनाई आहे.
७) व्हर्च्युअल मीटिंगसाठी गुगल मीट आणि झुम सारखे अॅप्स वापरण्यासही मनाई आहे. त्याऐवजी, C-DAC (Department of Advanced Computing) NIC द्वारे स्थापित व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग उपकरणे अनिवार्य पासवर्डसह वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.