नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ई-सिगारेटविरोधात पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे. ऑनलाइन आणि तंबाखूच्या दुकानांवर सहज उपलब्ध असलेल्या ई-सिगारेटवर बंदी घातल्यानंतरही मंत्रालयाने त्यांच्यावर बंदी घालण्याची नोटीस बजावली आहे. नोटीसमध्ये कडकपणा दाखवत ई-सिगारेटचे उत्पादन, विक्री आणि जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ई-सिगारेटवर बंदी घालण्यासाठी, भारत सरकारने 2019 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंध कायदा 2019 लागू केला. ई-सिगारेटचे उत्पादन, उत्पादन, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, साठवणूक आणि जाहिरातींवर बंदी घालणे हा कायदा लागू करण्याचा उद्देश होता.
आरोग्य मंत्रालयाने सर्व उत्पादक, उत्पादक, आयातदार, निर्यातदार, वितरक, जाहिरातदार, कुरिअर, सोशल मीडिया वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, दुकानदार/किरकोळ विक्रेते इत्यादींना चेतावणी देणारी नोटीस जारी केली. मंत्रालयाने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे ई-सिगारेटचे उत्पादन, आयात-निर्यात आणि विक्रीवर बंदी घातली आहे. नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की तुम्ही ई-सिगारेट किंवा त्याचा कोणताही भाग ठेवू किंवा तयार करू शकत नाही. मंत्रालयाने एजन्सींना थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे ई-सिगारेटचा प्रचार करणार्‍या जाहिरातींमध्ये सहभागी न होण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नोटीसमध्ये विभागाने म्हटले आहे की, उत्पादन, उत्पादन, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री (ऑनलाइन विक्रीसह), ई-सिगारेटचे वितरण, साठवण आणि जाहिरात 2019 मध्ये लागू झालेल्या प्रतिबंध कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
२०१९ पासून कायदा आणि बंदी असतानाही ई-सिगारेट बाजारात आणि ऑनलाइन सहज उपलब्ध आहेत. दुकानदार अगदी लहान मुलांनाही ई-सिगारेट सहज विकतात. देशातील तरुणांना नवीन विषारी व्यसनापासून वाचवण्यासाठी ही बंदी घालण्यात येत आहे. बाजारपेठेत ब्रँड नसलेल्या चायनीज ई-सिगारेटचा पूर आला आहे, जे आरोग्यासाठी अधिक हानिकारक आहेत. कायद्याचा प्रभाव सुरुवातीला कमकुवत होता, मात्र पुन्हा एकदा ई-सिगारेटवर कडक कारवाई करण्यात येत आहे.
Central Government Health E ciggarates
