नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून समलिंगी विवाहाला विरोध केला आहे. या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, समलिंगी संबंध स्पष्टपणे वेगळ्या श्रेणी आहेत, ज्यांना समान मानले जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, समलिंगी व्यक्ती जोडीदार म्हणून एकत्र राहणे हा गुन्हा नाही परंतु पती, पत्नी आणि मुले या भारतीय कुटुंबाच्या घटकाशी त्याची बरोबरी करता येणार नाही.
समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका एका समलिंगी जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले होते. त्यावर केंद्र सरकारने रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यामध्ये केंद्राने म्हटले आहे की समलैंगिक जोडपे म्हणून एकत्र राहतात आणि शारीरिक संबंध ठेवतात त्यांची तुलना भारतातील कुटुंब प्रथा आणि संकल्पनेशी होऊ शकत नाही. भारतीय कौटुंबिक घटकाच्या संकल्पनेत विवाहित पुरुष आणि स्त्री यांचा समावेश होतो, ज्यामध्ये पुरुष ‘पती’ आणि स्त्री ‘पत्नी’ असते. दोघेही लग्नानंतर मुलांना जन्म देतात. यातून पुरुष ‘बाप’ बनतो आणि स्त्री ‘आई’ बनते.
सरकार म्हणाले की, आपल्या समाजात लग्नाला एका संस्थेचा दर्जा आहे, ज्याचे स्वतःचे सार्वजनिक महत्त्व आहे. विवाह संस्थेलाही अनेक अधिकार आणि जबाबदाऱ्या असतात. विशिष्ट सामाजिक संबंधांना मान्यता मिळणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये समलिंगी विवाह याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. आता याप्रकरणी न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास केंद्र सरकारचा विरोध, विवाहाच्या भारतीय संकल्पनेत स्थान नसल्याचा दावा
सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल याचिकांमध्ये केंद्राची अधिकृत भूमिका
2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या ऐतिहासिक निकालाने समलिंगी संबंधांचं गुन्हेगारीकरण रोखलं होतं
— Prashant Kadam (@_prashantkadam) March 12, 2023
Central Government Affidavit on Same Sex Hetrosexual Marriage
Supreme Court
