नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या महिन्याभरापासून शिवसेना पक्षात मोठा गदारोळ सुरू आहे. या सत्ता संघर्ष आणि राजकीय भूकंपात अंतिम निकाल काय लागेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. शिवसेनेत मोठी फूट पडली. आमदारांपाठोपाठ खासदारांनी बंडखोर एकनाथ शिंदेंचा गट जवळ केला आहे. त्यानंतर आता प्रश्न उपस्थित झाला आहे तो खरी शिवसेना कोणाची? हा. याचे उत्तर लवकरच मिळणार आहे. कारण, शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या मागणीनंतर आता आयोगाने फर्मान सोडले आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना म्हणजेच मूळ शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि फुटीर तथा बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांना आपापले पुरावे ८ ऑगस्ट पर्यंत सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
खरी शिवसेना कुणाची? या करिता दि.८ ऑगस्ट रोजी दुपारी १ वाजेपर्यंत पुरावे सादर करा असे निर्देश आता भारतीय निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटांना दिले आहेत. शिंदे यांच्या नेतृत्वात भाजपच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन झाले आहे. आता शिवसेना आमचीच असा दावा शिंदे यांनी केला आहे. तर ठाकरे यांनीही शिवसेना आमचीच म्हणणाऱ्यांना भुलू नका म्हटले आहे, दरम्यान सध्या आदित्य ठाकरे यांनीही शिव संवाद यात्रा काढली आहे.
सुमारे महिनाभरापासून खरी शिवसेना कोणाची असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. कारण शिंदे गट खरी शिवसेना आमची असल्याचे म्हणत आहे. त्याचबरोबर संजय राऊत, आदित्य ठाकरेआणि उद्धव ठाकरे खरी शिवसेना आमची असल्याचे म्हणत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मागच्या काही दिवसांपासून शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. हे प्रकरण सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत गेलं आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना आपली कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले जात आहे. येत्या १५ दिवसात कागदपत्रे जमा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी एका गटाला घेऊन वेगळी भूमिका जाहीर केल्यापासून महाराष्ट्रातले राजकारण ढवळून निघाले आहे.
सध्या महाराष्ट्रात स्थापन झालेले सरकार हे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे याबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्याचबरोबर शिंदे गट आणि शिवसेनेकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्यात आली आहे. याबाबत खरी शिवसेना कुणाची याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांकडे कागदपत्रे मागण्यात आली आहे. पुढच्या महिन्यात दिलेल्या तारखेच्या आगोदर कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कागदपत्रे सादर केल्यानंतर केंद्रीय निवडणुक आयोग त्यावर नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची सूत्रे हाती घेताच विविध निर्णयांचा आणि घोषणांचा धडाका लावला आहे. तसेच सध्या महाराष्ट्रातील पूर परिस्थितीची पाहणी देखील या दोघांनी सुरू केली आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे रोजच जिल्हाप्रमुख, तालुकाप्रमुख, महिला आघाडी यासह शिवसेनेच्या विविध घटकांच्या बैठका घेत आहेत. हे बैठकांचे सत्र सुरू असतानाच शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे महाराष्ट्राचा दौरा करीत आहेत. कट्टर शिवसैनिक आदित्य ठाकरेंचे स्वागत करीत आहेत. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटात रोज नव्याने कार्यकर्ते प्रवेश करीत आहेत. त्यामुळे दोन्ही गटात मोठी चुरस बघायला मिळत आहे.
आता केंद्रीय निवडणूक आयोग सक्रिय झाला असून त्यांच्याकडून शिवसेना नेमकी कुणाची याचा सोक्षमोक्ष लावला जाणार आहे. तसेच निवडणूक आयोगाचा कौल काय असणार, यावर उद्धव ठाकरे यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिल्यास उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह गमवावे लागू शकते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ठाकरेंचे भवितव्य अस्थिर होऊ शकते. यापूर्वी देखील संसदीय राजकारणात तसेच भारतातील अनेक राज्यांमध्ये विविध पक्षांमध्ये उभी फूट पडल्याने पक्ष चिन्ह, ध्वज यावर दावा आणि मूळ पक्ष कोणता ? यासंदर्भात अनेकदा वाद झाले होते त्याचाही संदर्भ सध्या चर्चिला जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाकडून सातत्याने शिवसेनेत मोठी फूट पडल्याचा दावा केला जात आहे. आमदार, खासदार, जिल्हाप्रमुख, शाखाप्रमुख, जिल्हापरिषद अशा प्रत्येक स्तरावर आमच्याकडे जास्त संख्याबळ असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर शिवसेनेत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधी सभेतील दोन तृतीयांश सदस्य आपल्या बाजूला असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात तसे घडल्यास उद्धव ठाकरे मोठ्या अडचणीत येऊ शकतात. परंतु आता भविष्यात काय होते याचा सर्व निर्णय निवडणूक आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडेच आहे, असे दिसून येते.
Central Election Commission Notice Shivsena Uddhav Thackeray Eknath Shinde
