विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
देशभरात गेल्या दीड ते दोन वर्षापासून कोरोनामुळे केवळ उद्योग आणि व्यवसायावर वाईट परिणाम झाला असून शैक्षणिक क्षेत्रावर देखील याचा मोठा विपरित परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शाळा, कॉलेज अद्यापही बंदच असून ऑनलाईन पद्धतीने बाल वर्गापासून ते कॉलेजपर्यंत शिक्षण सुरू आहे.
शाळा-कॉलेज उघडण्याची शक्यता असतानाच आता तिसरी लाट येण्याच्या भीतीने शैक्षणिक संकुले अद्यापही कुलूप बंदच आहेत. त्यातच दहावी-बारावीच्या परीक्षा घेण्यास अडचण निर्माण झाली. परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील वर्षी म्हणजे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात २०२१-२२ मध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सीबीएससी बोर्डाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा दोन सत्रांमध्ये घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
शैक्षणिक अभ्यासक्रम अंतर्गत मूल्यांकन आणि प्रकल्प कार्य अधिक विश्वासार्ह आणि वैध बनविण्याचे प्रयत्न करण्यात आला आहे. शैक्षणिक सत्राप्रमाणे जुलै २०२१ मध्ये अधिसूचित होणाऱ्या बोर्ड परीक्षा व अभ्यासक्रमाचे तर्कसंगत नियोजन केले जाणार आहे. अभ्यासक्रम आयोजित करण्याबाबत एनसीईआरटी कडून वैकल्पिक शैक्षणिक वेळापत्रक आणि माहिती देखील शाळा वापरणार आहेत.
कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा घेण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांसाठी विशेष मूल्यांकन योजना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) जाहीर केली. या व्यवस्थेमध्ये शैक्षणिक सत्र दोन सत्रांमध्ये विभागले गेले आहे. येत्या शैक्षणिक सत्रासाठी अभ्यासक्रम तर्कसंगत करण्याची आणि अंतर्गत मूल्यांकन व प्रकल्पातील कामांना अधिक ‘विश्वासार्ह’ आणि ‘कायदेशीर’ करण्याची योजना मंडळाने जाहीर केली आहे.
सीबीएसई संचालक (शैक्षणिक) जोसेफ इमॅन्युएल यांच्या अधिकृत आदेशानुसार, पहिली टर्म परीक्षा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२१ मध्ये घेण्यात येईल. तर दुसरी टर्म परीक्षा मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये प्रस्तावित आहे. या बाबत माहिती देताना इमॅन्युएल म्हणाले की, शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ चा अभ्यासक्रम संकल्पना व विषयांचा परस्परसंबंध लक्षात घेऊन पद्धतशीर दृष्टिकोनानुसार विषय तज्ज्ञांनी दोन अटींमध्ये विभागला जाईल. तसेच बोर्ड प्रत्येक टर्मच्या शेवटी द्विविभाजित अभ्यासक्रमाच्या आधारे परीक्षा होईल.
शैक्षणिक सत्राच्या शेवटी दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांचे योग्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी मंडळाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व नियमन धोरणानुसार, अंतर्गत मूल्यांकन, व्यावहारिक, प्रकल्प कार्य अधिक विश्वासार्ह आणि वैध बनविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
