पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी आणि ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना दिल्या जाणाऱ्या विविध परवानग्या संबंधित नगरपालिका आणि महापालिकांचया वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनधिकृत बांधकाम ओळखण्यासाठी आणि ग्राहकाची फसवणूक टाळण्यासाठी शासनाचे हे एक पाऊल आहे.
राज्यातील सर्व कॉर्पोरेशन, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत (स्थानिक स्वराज्य संस्था) यांना निर्देश दिले आहेत की, बांधकाम प्रकल्पाना जारी करण्यात येणारी कमेन्स्मेंट सर्टिफिकेट (बांधकाम सुरू करणेचे सर्टिफिकेट) आणि बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला महारेरा यांना उपलब्ध करून देण्यात यावा. याबाबत शासनाने न्यायाप्र-2023/प्र.क्र.13/नवी-20 तारीख २३/०२/२०२३ रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. तसेच याद्वारे असेही कळवण्यात आले आहे की त्यांनी सर्व माहिती स्वतःच्या वेबसाईट वर अपलोड करावी जेणे करून महरेराकडे जी बोगस प्रमाण पत्रे येत आहेत ती लोकांना ओळखता येतील.
तसेच या परिपत्रकामधे असेही नमूद करण्यात आले आहे की सर्व वेब साईट या अद्ययावत करून त्यांची जोडणी ही महारेरा वेब साईटशी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत करून घ्यावी. शासनाच्या या निर्णयाचे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत स्वागत करते आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकामा मुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक थोडी फार कमी होईल.
इंडियन इन्स्टिट्यूट आर्किटेक्ट असोसिएशन, महाराष्ट्रचे सचिव प्रदीप काळे यासंदर्भात म्हणाले की, कल्याण महापालिकेत बनावट परवानग्यांचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. तसेच, आमच्या इन्स्टिट्यूटचे सक्रीय सदस्य संदीप पाटील यांनी यासंदर्भात जनहित याचिकाही दाखल केली होती. त्याची दखल घेत सरकारने हे आदेश काढले आहेत. या आदेशाबरोबरच महापालिकेने बांधकाम नकाशेही वेबसाईटवर टाकावेत. याद्वारे पारदर्शकता येईल. तसेच, संबंधित प्रकल्पांसाठी बँकांकडून कर्ज घेतले जाते. महापालिकेनेच अधिकृत कागदपत्रे वेबसाईटवर टाकल्याने बँकांनाही त्याची खात्री करता येईल. याद्वारे त्यांचीही फसवणूक टळेल.
यासंदर्भात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने शासनाकडे मागणी केली आहे की, अशी अनधिकृत बांधकामे ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत होत आहेत त्याचे आयुक्त यांच्यावर खटला दाखल करावा कारण अनधिकृत बांधकामास तेच जबाबदार आहेत. त्यांच्या अधिपत्याखाली काम करणारे कर्मचारी भ्रष्टरितीने असे अनधिकृत बांधकाम होत असताना जाणून बुजून अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करत असतात. त्यामुळे ग्राहक फसला जात आहे. तेव्हा अशा दोन तीन आयुक्तांना जेलची हवा खायला लावली तर सर्व ठिकाणची अनधिकृत बांधकामे आपोआप थांबतील, असे पंचायतीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय सागर यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ६३४ सदशिव पेठ, पुणे ४११०३० किंवा ९४२२५०२३१५ या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Builder State Government Consumer Cheating Home Projects
