इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – पैशांच्या बदल्यात लैंगिक उपभोग घेणाऱ्या ग्राहकाला अनैतिक वाहतूक प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपी करता येत नाही, असा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मसाज पार्लरवर टाकलेल्या छाप्यात अटक करण्यात आलेल्या एका आरोपीच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
कोलकातामध्ये अनिवासी भारतीय असलेले सुरेश बाबू हे ४ जानेवारी २०१९ रोजी एका मसाज पार्लरमध्ये गेले होते. या ठिकाणी देहविक्रय व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी मिळाली होती. या माहितीवरून पोलिसांनी मसाज सेंटरवर छापा टाकला. या कारवाईत सुरेश बाबू यांच्यासह एक पुरुष आणि ८ महिलांना ताब्यात घेण्यात आले होते.
सार्वजनिक ठिकाणी देहविक्रय व्यवसाय चालवणे, व्यावसायिक हेतूने लैंगिक शोषण करणे, देहविक्रय व्यवसायाच्या पैशांमध्ये गुजराण केल्याच्या आरोपाखाली ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपींविरोधात अनैतिक वाहतूक प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती. आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर आरोपी बाबू यांनी दोषमुक्त करण्याचा अर्ज जिल्हा न्यायालयात केला, मात्र न्यायालयाने तो फेटाळला.
बाबू यांनी नंतर आरोप रद्द करण्यासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय सुनावला. व्यावसायिक हेतूने एखाद्याचे लैंगिक शोषण करणे, त्याला उपजीविकेचे साधन बनविणे आणि आपल्या जागेचा देहविक्रय व्यवसायासाठी परवानगी देणे हे अनैतिक वाहतूक प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत शिक्षेस पात्र आहे. परंतु देहविक्रय व्यवसायाच्या ठिकाणी जाणारे ग्राहक त्यांच्या कमाईवर जगतात असे होत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने बाबू यांच्याविरुद्धचा गुन्हा रद्द केला.
legal brothels customer crime high court order police raid Calcutta
