इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदीला ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने नीरव मोदीचे अपील फेटाळले आणि भारताच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली. नीरव मोदीला भारतात फरारी घोषित करण्यात आले आहे. तो सध्या यूकेमध्ये आश्रयला आहे. ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळल्यानंतर त्याला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मेहुल चोक्सीसह फरारी नीरव मोदीवर पंजाब नॅशनल बँकेची १४५०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ब्रिटनच्या वेस्टमिन्स्टर कोर्टाने भारताच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिल्याने नीरव मोदीला मोठा धक्का बसला होता. यानंतर नीरव मोदीने लंडन उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. नीरव मोदीने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, भारतात आपल्या जीवाला धोका आहे.
ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाला दोन कारणास्तव अपील ऐकण्याची परवानगी देण्यात आली. युरोपियन मानवाधिकार कराराच्या (ईसीएचआर) कलम ३ अंतर्गत, जर नीरवचे प्रत्यार्पण त्याच्या मानसिक स्थितीमुळे अवास्तव किंवा दडपशाही असेल, तर मानसिक आरोग्यावरील प्रत्यार्पण कायदा २००३ च्या कलम ९१ अंतर्गत याचिका ऐकून घेण्यास आणि परवानगी देण्यात आली.
पंजाब नॅशनल बँकेतील फसवणूक प्रकरण पहिल्यांदा २९ जानेवारी २०१८ रोजी नोंदवले गेले. यानंतर २९ जून २०१८ रोजी इंटरपोलने नीरव मोदीविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर ऑगस्ट २०१८ मध्ये सीबीआयने नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रथमच ब्रिटनच्या न्यायालयात अपील केले होते.
गेल्या महिन्यात, सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांना एका आठवड्यात भेटून फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदीचा नातेवाईक मयंक मेहता याने केलेल्या खुलासे आणि पैशाच्या व्यवहारांवर चर्चा करण्यास सांगितले होते. सामग्री पीठाने सांगितले की, तपास यंत्रणेला मेहता यांच्याकडून तपासात बँक खात्यांबाबत जी काही माहिती मिळाली आहे, ती सीबीआयला द्यावी.
Britain High Court Reject Nirav Modi Plea
