नवी दिल्ली – २००९ मध्ये मोदी सरकार ज्या प्रमुख कारणामुळे सत्तेत आले ते म्हणजे काळा पैसा. मोदी सरकारची आता दुसरी टर्म सुरू आहे. सर्वसमान्यांना सध्या एक प्रश्न पडला आहे की, भले पहिल्या टर्म मध्ये वर्षात मोदी सरकारला काळा पैसा भारतात परत आणता आला नसेल, पण गेल्या पाच वर्षात तर नक्कीच आले असतील. या प्रश्नाचे उत्तर आता मिळाले आहे. केंद्र सरकारने संसदेत तशी अधिकृत माहिती दिली आहे.
गेल्या पाच वर्षांत परदेशातून भारतात किती काळा पैसा आला, याविषयी केंद्र सरकारकडे अधिकृत अंदाज नसल्याचे उघड झाले आहे. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दरम्यान भाजपने परदेशातून काळा पैसा देशात परत आणण्याचा मुद्दा बनवून प्रचार केला होता. त्यापार्श्वभूमीवर सरकारचे हे उत्तर महत्त्वाचे मानले जात आहे.
२०१४ पासून ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत परदेशातून किती काळा पैसा भारतात आला आहे, असा प्रश्न खासदार सुखराम सिंह यादव आणि विशंभर प्रसाद निषाद यांनी लोकसभेत विचारला. विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिले.
चौधरी म्हणाले, की काळा पैसा आणि कर अधिरोपण अधिनियम,२०१५ च्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिल्यानंतर ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंत ६,१६४ कोटी रुपयांची अघोषित परदेशी संपत्तीशी संबंधित ६४८ खुलासे करण्यात आले होते. खुलाशांच्या आधारावर दंड आणि कराच्या रूपात २,४७६ कोटी रुपये जमा झाले होते.
चौधरी यांनी सभागृहात सांगितले, की गेल्या पाच वर्षात ८,४६६ कोटी रुपयांहून अधिक अघोषित मिळकतीवर कर लावण्यात आला आहे. तसेच गैरसूचित परदेशी बँकांच्या खात्यांतील जमा रकमेवर १,२९४ कोटी रुपयांहून अधिक दंड लावला आहे.
इंटरनॅशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स (आयसीआयजे) कडून उघड करण्यात आलेल्या प्रकरणांच्या तपासातून आतापर्यंत अघोषित परदेशी बँक खात्यांमध्ये ११,०१० कोटी रुपये असल्याचे समजले आहे. पनामा पेपर्समध्ये अडकलेल्या नागरिकांवर कारवाईच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, की भारताशी संबंधित ९३० संस्थांच्या २०,३५३ कोटी रुपयांच्या अघोषित संपत्तीची माहिती मिळाली आहे. आरोपींकडून १५३.८८ कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्यात आला आहे. त्यापैकी ५२ प्रकरणांमध्ये काळ्या पैशांशी संबंधित अधिनियमांतर्गत गुन्हेगारी कारवाई केली जात आहे.
चौधरी म्हणाले, की आर्थिक सूचनांना सक्रिय रुपाने सामायिक करण्यासाठी बहुपक्षीय व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. मे २०१४ मध्ये काळ्या पैशावर एक विशेष तपास पथकाचे गठण करण्यात आले आहे. जुलै २०१५ पासून लागू करण्यात आलेला काळा पैशांसदर्भातील नवा कायदा बनविण्यात आला. परदेशातील काळा पैशांसंदर्भात विश्वासार्ह माहिती मिळाल्यावर सरकारने त्वरित पावले उचलली आहेत.
