मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुख्यमंत्री यांच्या वैचारिक भूमिकेत सातत्याने बदल का होतो असा सवाल करत थेट नगराध्यक्ष नगराध्यक्ष, नगरपंचायती, सरपंच निवडीच्या निर्णयाबाबत शासनाने पुनर्विचार करावा अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. महाराष्ट्र विधानसभा नियम १५९ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या नगरपरिषद व ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकाबाबत त्यांनी आपले मत व्यक्त केले.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, या अगोदर देखील अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले होते. त्याचे परिणाम सर्वांनी बघीतले आहे. त्यामुळे ज्या सर्वसामान्य नागरिकांनी गावाचा किंवा शहराचा कारभार करायचा आहे. यासाठी त्यांना सोयीचा होईल असा निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
ते म्हणाले की, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या दोन वर्षांपूर्वीच नगराध्यक्ष निवडीबद्दल निर्णयाबाबत आपली भूमिका मांडली होती. मात्र आता राज्याचे मुख्यमंत्री आपली वैचारिक भूमिका वारंवार का बदलत आहे, ही अनाकलनीय आहे ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी किमान एका विचारावर ठाम रहावे असा चिमटा त्यांनी यावेळी काढले.
ते म्हणाले की, थेट नगराध्यक्ष झाल्याने सदस्यांना अनेक वेळा जनहिताचे निर्णय घेणे अधिक कठीण होते. कारण थेट निवडून आल्याने नगराध्यक्ष नगरसेवकांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतात. त्यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका शहराच्या विकासाला बसतो. त्यामुळे अडचण निर्माण होते. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
