इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – देशात मोठ्या प्रमाणावर कंपन्या सुरू होत आहेत. युवक मोठ्या हिंमतीने कंपन्या सुरू करतात. रोजगार वाढावा म्हणून सरकार कंपन्यांना परवानगी देते. बँकांमार्फत कर्जही उपलब्ध करून दिले जाते. पण, पुढे त्यातील अनेक कंपन्या बंद पडतात. कर्जही बुडीत खात्यात जाते. गेल्या काही वर्षातच देशातील सुमारे ७ लाख कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीसाठी सरफेसी कायद्यान्वये खटले सुरू आहेत. यातील बहुतांश कंपन्या बंद पडल्या आहेत.
ऋण वसुली प्राधिकरणामध्ये (डीआरटी) २०१६-१७ ते २०२०-२१ या कालावधीत एकूण ६,८८,९७३ कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले दाखल झाले आहेत. या क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्यांनी यातील बहुतांश कंपन्या एक तर दिवाळखोर झाल्या किंवा गायब झाल्या असल्याचा दावा केला आहे.
तारण मालमत्ता ताब्यात घेण्याची मुभा
बँका व वित्तीय संस्था १ लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे थकीत कर्ज सरफेसी कायदा २००२ च्या तरतुदीनुसार वसूल करू शकतात. २०१६ मध्ये मोदी सरकारने हा कायदा आणखी कडक करण्यावर भर दिला आहे. थकीत कर्जासाठी तारण मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार कर्जदाता संस्थांना त्याद्वारे देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने ही कारवाई करता येते. त्यासाठी न्यायालये अथवा लवादाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही. सरफेसी कायद्याच्या कठोर तरतुदी मवाळ करण्याची मागणी सरकारकडे सातत्याने केली जात आहे.
तरतुदी मवाळ करण्याची मागणी
कंपनीचालकांना सरफेसी कायद्यातील तरतुदी फारच कठोर वाटतात. या तरतुदी मवाळ केल्या जाव्यात अशी मागणी केली जात आहे. देशात बेरोजगार मोठ्या प्रमाणावर आहे. स्वतःच्या उद्योगासह बेरोजगारी दूर करण्याचे प्रयत्न म्हणून युवक नव्या कंपन्या सुरू करण्याचे धाडस करतात. त्यामागे मोठी जोखीमही असतेच. भविष्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसते. अडचणीतून मार्ग काढता न आल्याने कंपन्या बंद पडतात. त्यात पुन्हा कायद्याचा ससेमीरा मागे लगतो. यामुळे कठोर कायदे शिथील करण्याची नवउद्योजकांची मागणी आहे.
बोलकी आकडेवारी अशी
वर्ष…… कर्जवसुली खटले
२०१६-१७…… १,९९,३५२
२०१७-१८…… ९१,३३०
२०१८-१९…… २,३५,४३७
२०१९-२०…… १,०५,५२३
२०२०-२१…… ५७,३३१
Bank Loan 7 Lakh Companies Debt Lost Crime
