मुंबई – सार्वजनिक क्षेत्रांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावणार्या केंद्र सरकारला विविध क्षेत्रातून विरोध होत आहे. या वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना बँकांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले होते. त्याच धोरणांतर्गत सरकारडून बँकांचे खासगीकरण करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे.
बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात दोन कर्मचारी संघटनांनी डिसेंबर महिन्यात दोन दिवसीय संप पुकारला आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन (यूएफबीयू) आणि ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉनफेडरेशन (एआयबीओसी) या संघटनांनी १६ आणि १७ डिसेंबरला संप पुकारला आहे.
बँकांचे खासगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करणारा आहे. सरकारने निर्णय बदलला नाही, तर आगामी काळात वेगवेगळ्या पद्धतीने विरोध केला जाईल, अशी माहिती एआयबीओसीचे सरचिटणीस संजय दास यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्प सादर करताना १.७५ लाख कोटी रुपये उभारण्याच्या दृष्टीने निर्गुंतवणुकीच्या लक्ष्यांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. त्यापूर्वी सरकारने २०१९ मध्ये आयडीबीआय बँकेतील भागिदारी एलआयसीला विक्री करून आयडीबीआयचे खासगीकरण केले होते. त्याशिवाय गेल्या चार वर्षांत १४ सरकारी बँकांचा विलिनीकरण करण्यात आले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेळनात सरकारकडून बँकिंग अधिनयम (संशोधन) विधेयक, २०२१ सादर करून मंजूर केले जाणार आहे.
