ऑटोमोबाईल, विमा, म्युच्युअल फंड…. या क्षेत्रात आजपासून झाले हे मोठे बदल…

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – 2023-24 या नवीन आर्थिक वर्षात प्रवेश केल्यावर आजपासून आयकरासह अनेक बदल लागू झाले आहेत. त्यांची यादी मोठी आहे. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या आणि आमच्या आर्थिक आरोग्यावर होईल. याशिवाय 2023-24 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अनेक नवीन घोषणाही करण्यात आल्या आहेत, ज्या आजपासून लागू होणार आहेत. त्याचबरोबर सोने खरेदी, म्युच्युअल फंड, रीट-इनव्हिट, आयुर्विमा पॉलिसीचे प्रीमियम पेमेंट यासंबंधीचे अनेक नियमही बदलत आहेत.
जाणून घेऊया आवश्यक बदलांबद्दल…

डेट म्युच्युअल फंड
१ एप्रिलपासून डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे नियम बदलतील. या अंतर्गत आता लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स (LTCG) ची व्याख्या बदलली आहे. स्टॉक मार्केटमध्ये 35 टक्क्यांपेक्षा कमी गुंतवणूक केलेल्या डेट म्युच्युअल फंडांना नवीन नियम लागू होतील. या अंतर्गत गुंतवणुकीवरील परताव्यावर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लावला जाईल. यामुळे गुंतवणूकदारांना पूर्वीपेक्षा जास्त कर भरावा लागणार आहे.

कर्जाच्या परतफेडीवर कर
नवीन नियमानुसार, जर REIT आणि InvIT मध्ये कर्ज भरले असेल तर त्यावर कर आकारला जाईल. या अंतर्गत कंपन्या युनिटधारकांना कर्ज परतफेडीच्या रूपात रक्कम देतात. REIT ही एक योजना आहे जी गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करते आणि रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करते. त्याचप्रमाणे InvIT ही एक योजना आहे ज्या अंतर्गत कंपन्या पैसे उभारून इन्फ्रामध्ये गुंतवणूक करतात.

गाड्या महाग होतील
1 एप्रिलपासून देशात नवीन उत्सर्जन मानक लागू केले जातील. यासह, वाहन उत्पादकांनी BS-VI च्या दुसऱ्या टप्प्यातील कडक उत्सर्जन नियमांनुसार वाहने बनवणे किंवा जुन्या वाहनांचे इंजिन अपडेट करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. यामुळेच मारुती, टाटा मोटर्स, होंडा, किया आणि हिरो मोटोकॉर्पसह अनेक कंपन्या वाहनांच्या किंमती वाढवणार आहेत.

अनेक गाड्या बंद होणार
प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी सरकार नवीन नियम आणत आहे. रियल टाइम ड्रायव्हिंग एमिशन (RDE) आणि BS-VI चा दुसरा टप्पा १ एप्रिलपासून लागू केला जाईल. नवीन नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांची विक्री केली जाणार नाही. यामुळे मारुती अल्टो, होंडा कार्स WRV आणि Hyundai i20 डिझेलसह अनेक कारची विक्री बंद होऊ शकते.

टोल महागला
देशात टोल टॅक्स महाग होणार आहे. यूपीमध्ये ते 7% ने महाग होईल. राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवर वाढीव दराने टोल वसूल केला जाईल. एकल प्रवासापासून मासिक पासपर्यंत ही भाडेवाढ लागू होणार आहे.

15 वर्षे जुनी वाहने
वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि वाहनांची इंधन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार १ एप्रिलपासून वाहन जंक धोरण लागू करणार आहे. याअंतर्गत देशातील 15 वर्षे जुनी वाहने रद्दीमध्ये पाठवण्याची तयारी सुरू आहे. कोणती वाहने स्क्रॅप करणार आहेत, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. भंगारासाठी पाठवलेल्या वाहनांचा पुनर्वापर केला जाईल. यातून धातू, रबर, काच आदी वस्तू मिळणार असून, त्यांचा पुन्हा वाहने बनवण्यासाठी वापर करता येणार आहे. या धोरणांतर्गत, जर एखाद्याने आपली वाहने भंगारात पाठवली आणि त्या जागी नवीन वाहन खरेदी केले, तर त्या नवीन वाहनावर 25 टक्के रोड टॅक्समध्ये सूट मिळेल.

पेट्रोल-डिझेल
१ एप्रिलपासून पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसचे नवे दर जाहीर होणार आहेत. अशा स्थितीत त्यांच्यात कोणतीही वाढ किंवा कोणताही बदल होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, गेल्या महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरमध्ये 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती.

जीवन विमा पॉलिसी
1 एप्रिलपासून पारंपारिक जीवन विमा पॉलिसींमधून वार्षिक पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम असलेल्या उत्पन्नावर कर भरावा लागेल. तथापि, याचा युलिप (युनिट लिंक्ड प्लॅन इन्शुरन्स) योजनांवर परिणाम होणार नाही. अशा परिस्थितीत या बदलाचा परिणाम अधिक प्रीमियम भरणाऱ्या पॉलिसीधारकावर होईल.

सोने: सहा अंकी हॉलमार्क
ग्राहक मंत्रालय १ एप्रिलपासून सोन्याच्या दागिन्यांच्या विक्रीचे नियम बदलत आहे. नवीन नियमानुसार 31 मार्च 2023 नंतर चार अंकी हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन (HUID) असलेले दागिने विकले जाणार नाहीत. 1 एप्रिल 2023 पासून केवळ सहा अंकी हॉलमार्क केलेले दागिने विकले जातील. हे दागिन्यांची शुद्धता आणि गुणवत्तेची हमी देईल. त्यामुळे सर्व माहिती गोळा करणे सोपे जाईल.

कोणताही कर नाही
इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आता प्रत्यक्ष सोन्यापासून ई-गोल्डमध्ये रूपांतरणावर भांडवली नफा कर लागणार नाही. म्हणजेच आता गुंतवणूकदार दागिने विकून ते ई-गोल्डमध्ये गुंतवू शकतात. तसेच ई-गोल्ड मधून फिजिकल गोल्डमध्ये रुपांतर करण्यावर कोणताही भांडवली नफा कर लागणार नाही. आतापर्यंत सोन्यावर तीन वर्षांच्या खरेदीनंतर 20 टक्के कर आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 4 टक्के उपकर लागत होता. अर्थसंकल्पात सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे भौतिक सोन्याचे ई-गोल्डमध्ये रूपांतर होण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

Automobile Insurance Mutual Fund New Rules Financial Year 2023