नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. सिंगापूरला जाण्याची परवानगी न मिळाल्याने दिल्ली सरकारने अधिकृत निवेदन जारी करून केंद्र सरकारला जबाबदार धरले आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या वर्ल्ड सिटीज समिटसाठी केजरीवाल यांना सिंगापूरला आमंत्रित करण्यात आले होते.
एका अधिकृत निवेदनात दिल्ली सरकारने सांगितले की सिंगापूर भेटीची सर्व प्रक्रिया २० जुलैपर्यंत पूर्ण करायची होती, मात्र, नायब राज्यपालांनी २१ जुलै रोजी फाईल परत केली. केंद्र आणि उपराज्यपालांकडून परवानगी मिळण्यास बराच वेळ लागतो. त्यामुळे उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे. एका अधिकृत निवेदनात दिल्ली सरकारने केंद्र सरकारवर आरोप केला की, “सिंगापूर येथे होणाऱ्या वर्ल्ड सिटी समिटमध्ये मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीमुळे दिल्ली आणि देशाला जो अपमान सहन करावा लागणार आहे, तो केवळ आणि फक्त केंद्र सरकार जबाबदार आहे.”
दिल्ली सरकारने निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांच्या सिंगापूर दौऱ्याची फाईल ७ जून रोजीच नायब राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली होती, मात्र त्यांनी दीड महिना मौन पाळले आणि २१ जुलैला ही फाईल परत आली. त्यास खूप उशीर झाला होता. अर्जाला उशीर झाल्यामुळे सिंगापूरने केजरीवाल यांचे निमंत्रण रद्द केल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले. २० जुलै ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख होती परंतु ते अर्ज करू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे निमंत्रण सिंगापूरने रद्द केले. केंद्राने पुढे सांगितले की, केजरीवाल यांनी २१ जुलै रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाला पत्र लिहून परवानगी मागितली तोपर्यंत सिंगापूरला भेट देण्याची अंतिम तारीख निघून गेली होती.
Arvind Kejriwal Singapore Visit Cancelled Politics
