मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पोलीस खात्यातील कोणताही अधिकारी असो की कर्मचारी त्याविषयी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये शक्यतो, एक गैरसमज असतो की, पोलीस लाच घेतात. परंतु सर्वच जण काही त्या प्रकारातील नसतात. काही चांगले अधिकारी व कर्मचारी देखील असतात. परंतु न्यायालयाच्या कचाट्या सापडल्यावर काय होईल, सांगता येत नाही.
केवळ साडेतीनशे रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेल्या आणि एक वर्षांची शिक्षा झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षकाची चोवीस वर्षांनंतर उच्च न्यायालयाने सुटका केली. या अधिकाऱ्याने लाच घेतल्याचे किंवा त्याच्याकडून वसूल करण्यात आलेली रक्कम लाचेचीच आहे, हे सिद्ध करण्यात संबंधित पोलिसांना अपयश आल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. मात्र आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी या पोलिसाला चक्क दोन तपांचा काळ जावा लागला.
येवला पोलीस ठाण्यात दामू आव्हाड हे १९८८ मध्ये उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) त्यांना ३५० रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर १९९८ मध्ये नाशिक येथील विशेष न्यायालयाने आव्हाड यांना ३५० रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी दोषी ठरवून त्यांना एक वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याचवर्षी आव्हाड यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर तब्बल चोवीस वर्षे आव्हाड यांचा संघर्ष सुरू होता.
न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या एकल खंडपीठाने आव्हाड यांच्या अपिलावर निर्णय देताना त्यांना दिलासा दिला. कथित लाचेची रक्कम वसूल करणे आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नाही, आरोप सिद्ध करण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे, असे न्यायालयाने आव्हाडांना दिलासा देताना म्हटले.
विशेष म्हणजे पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, मार्च १९८८ मध्ये आव्हाड यांनी तक्रारदाराच्या भावाला जामिनावर सोडण्यासाठी ५०० रुपये हमी म्हणून जमा करण्यास सांगितले. परंतु ही रक्कम खूपच जास्त असल्याने आव्हाड यांनी हवालदाराला तक्रारदाराकडून ३५० रुपये घेण्यास सांगितले. त्यानंतर तक्रारदाराने आव्हाड यांच्याविरोधात एसीबीकडे तक्रार केली. या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर एसीबीने सापळा रचून आव्हाड यांच्यावतीने हवालदार व या प्रकरणातील सहआरोपीला लाच घेताना पकडले.
आव्हाड यांच्याकडून ३५० रुपयांची लाचेची रक्कम हस्तगत केल्याचा दावाही पोलिसांनी केला. परंतु आव्हाड यांनी तक्रारदाराला त्याच्या भावाला जामीन देण्याच्या प्रक्रियेत पैसे देण्यास सांगितले होते. मात्र तक्रारदाराने ही लाचेची रक्कम असल्याचा समज करून घेतला. किंबहुना आव्हाड यांनी तक्रारदाराकडून भावाची जामिनावर सुटका करण्यासाठी पैसे मागितल्याचा स्पष्ट पुरावा नाही. शिवाय रक्कम दिली जात असताना आव्हाड तेथे नव्हते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
एसीबीची अंतिम सुनावणीची प्रकरणे न्यायमूर्तीची संख्या कमी असल्याने ऐकली जात नाहीत. न्यायमूर्ती बिश्त हेही खंडपीठात बसतात. मात्र एप्रिल महिन्यात त्यांचे एकलपीठ होते. त्यावेळी आव्हाड यांचे अपील सादर करण्यात आले आणि न्यायालयानेही ते तातडीने ऐकून त्यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षा सुनावल्यावर आव्हाड यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे या निर्णयाच्या आधारे आता ते नुकसानभरपाईसाठी संबंधित विभागाकडे दावा करू शकतील, असे आव्हाड यांच्या वकिलाने स्पष्ट केले.
Anti corruption bribery police high court order 24 years
