नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आपल्या देशात कोणत्याही आजाराने मृत पावणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळेच देशभरातील विविध मार्गांवरील रस्ते अपघात टाळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने कडक उपाय योजना करण्यात येत असल्याची केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. याच धोरणाचा अवलंब करीत केंद्र सरकारने आता रस्त्यावरील वाहन अपघात टाळण्यासाठी कडक उपायांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी वाहतुकीचे नवीन नियम करण्यात आले आहेत, यात असे काही नियम आहेत, त्याकडे कुणी दुर्लक्ष केल्यास किमान 10 ते 12 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे चलन कापले जाण्याची शक्यता आहे.
रस्ता सुरक्षा वाढविण्यासाठी आणि सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी कडक वाहतूक नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास जबर दंड ठोठावला जातो जेणेकरून वाहनचालक रस्त्यावर चूक करण्याचे टाळतात. सुधारित वाहतूक नियमांनुसार, जर एखादा वाहनचालक रस्त्यावर प्रेशर किंवा जोरात मोठयाने हॉर्न वाजवताना आढळला तर त्याला 10 हजार रुपयांचे चलन भरावे लागेल, तसेच तो नो हॉर्न झोनमध्ये हॉर्न वाजवताना पकडल्यास त्याला 12 हजार रुपयांचे चलन भरावे लागेल. वाढते ध्वनी प्रदूषण टाळणे हा देखील त्यामागचा उद्देश आहे.
धोकादायक ड्रायव्हिंग ही भारतातील वाहनचालकांकडून होणारी सर्वात सामान्य वाहतूक चुकांपैकी एक आहे. धोकादायक वाहन चालवण्याच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी आणि रस्ते सुरक्षित करण्यासाठी त्याविरोधात कडक नियम करण्यात आले आहेत. ज्याचे उल्लंघन केल्यास वाहतूक पोलिस वाहनधारकांना मोठा दंड आकारतात. त्यामुळे धोकादायक वाहन चालवल्यास सहा महिने ते एक वर्ष तुरुंगवास किंवा 1,000 ते 5,000 रुपये दंड अशी शिक्षा आहे. इतका मोठा दंड धोकादायक ड्रायव्हिंग करण्यापूर्वी वाहन चालकांना दोनदा विचार करायला लावतो.
ओव्हर स्पीडिंग हे भारतीय रस्त्यांवरील अपघातांचे एक प्रमुख कारण आहे. याविरोधात वाहतुकीचे कडक नियमही करण्यात आले असून, त्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास मोठा दंड भरावा लागतो. हे सुनिश्चित करण्यासाठी, वेगवान वाहने ओळखण्यासाठी अनेक वेग चाचणी कॅमेरे रस्त्यावर बसविण्यात आले आहेत. हलक्या मोटार वाहन चालकाला वेगात पकडले गेल्यास 1,000 ते 2,000 रुपये दंड भरावा लागतो. मध्यम प्रवासी किंवा मालवाहू वाहनांच्या चालकांसाठी 2,000 ते 40,000 रुपये दंड आहे.