मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील काही व्यापारी, राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीचे पीक कर्ज देताना ‘सीबील’ अहवाल विचारात घेतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर होताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. याबाबत मी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांना कर्ज देताना ‘सीबील’ स्कोअर पाहिला जाणार नसल्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते. त्याबाबत शासनाने आदेश निर्गमीत केला होता, मात्र या आदेशाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. मात्र अजूनही अनेक बँका ‘सीबील’चा आधार घेऊनच शेतकऱ्यांना कर्ज देतात, अशा अनेक तक्रारी राज्यभरातून माझ्याकडे येत आहेत, तरी राज्य सरकारने तातडीने मुजोर बँकांना समज देऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.
पीक हंगामासाठी शेतकऱ्यांना भांडवलाची आवश्यकता असते. अनेक व्यापारी आणि राष्ट्रीयकृत बँका सिबिल स्कोअर ६०० ते ७०० पर्यंत असल्याशिवाय पीक कर्जाचे वितरण करत नाहीत. बँकांच्या या आडमुठ्या भूमिकेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याची बाब मी हिवाळी अधिवेशनाच्यावेळी सभागृहात मांडली होती. त्यावेळी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना ‘सीबील’ स्कोअरची सक्ती करणार नसल्याचा शब्द सरकारकडून सभागृहात देण्यात आला होता. त्याबाबतचे शासन आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. मात्र त्याआदेशाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. मात्र अजूनही राज्यातील अनेक व्यापारी आणि राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देताना ‘सीबील’ अहवालाचा आधार घेत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्याबाबत राज्यभरातून फोनव्दारे, प्रत्यक्ष भेटीत शेतकरी तक्रारी करत आहेत. तरी या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन सरकारने मुजोर बँकांना समज द्यावी. शेतकऱ्यांना कर्ज देताना ‘सीबील’ स्कोअर न बघण्याचे दिलेले लेखी आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल याकडे लक्ष द्यावे. तसेच ‘सीबील’मुळे कोणत्याही शेतकऱ्याचे कर्ज मंजूर न केल्यास त्याबाबत तक्रार कोणाकडे करावी, याबाबत शेतकऱ्यांना अवगत करावे. तसेच कर्जाविषयीच्या तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.
