नवी दिल्ली – रिलायन्स जिओचे नेटवर्क उपलब्ध न करून दिल्याप्रकरणी दूरसंचार विभागाने (डॉट) व्होडाफोन-आयडिया (व्हीआयएल) आणि भारती एअरटेलला ३.०५० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) च्या पाच वर्षे जुन्या शिफारींच्या आधारावर दोन्ही कंपन्यांना दंड लावला आहे. या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचे एअरटेलने म्हटले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, दूरसंचार विभागाने दोन्ही कंपन्यांना तीन आठवड्यात दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. भारती एअरटेलचे प्रवक्ते म्हणाले, की हे आरोप निराधार आहेत. ट्रायच्या शिफारशींनुसार नव्या परिचालकाला (जिओ) प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्ट तरतुदीशी संबंधित २०१६ च्या मनमानी आणि अयोग्य मागणीमुळे आम्ही निराश झालो आहोत. अनुपालनाच्या उच्च निकषांवर काम करण्याचा कंपनीला अभिमान आहे. देशातील कायद्याचे पालनही कंपनीने नेहमीच केले आहे. त्यामुळे आम्ही या दंडाविरोधात आव्हान देणार आहोत. उपलब्ध कायदेशीर पर्यायाचा आम्ही विचार करणार आहोत. दरम्यान, व्होडाफोन-आयडिया कंपनीने याबाबत अद्याप कोणतेच वक्तव्य केलेले नाही.
जिओने केली होती तक्रार
जिओला इंटर कनेक्टिव्हिटी (नेटवर्क) देण्यास नकार दिल्याचा ठपका ठेवत ऑक्टोबर २०१६ मध्ये व्होडाफोन, आयडिया आणि एअरटेलला एकूण ३,०५० कोटी रुपयांचा दंड लागू करण्याची शिफारस ट्रायने केली होती. जिओने याप्रकरणी दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाकडे तक्रार केली होती. पुरेशा प्रमाणात इंटरफेस जारी न झाल्यामुळे जिओच्या नेटवर्कवर ७५ टक्क्यांहून अधिक कॉल लागत नव्हते, असे जिओने तक्रारीत म्हटले होते. त्यानंतर ट्रायने कंपन्यांवर दंड ठोठावला होता.
