नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीने त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, ‘किमतीतील फेरफार किंवा एक प्रकारचे नियामक अपयश आले आहे, असा प्रथमदर्शनी निष्कर्ष काढणे सध्या शक्य नाही.
तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार, अदानी समूहाने समभागांच्या किमतींमध्ये फेरफार केला नसल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आतापर्यंत काहीही आढळून आलेले नाही. तसेच कृत्रिम व्यापार किंवा त्याच पक्षाकडून वारंवार व्यापार केल्याचा पुरावा नाही. अहवालानुसार, आतापर्यंतच्या तपासणीत किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंगचे कोणतेही उल्लंघन आढळलेले नाही.
तज्ञ समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की सेबीने १३ विशिष्ट व्यवहार ओळखले आहेत, जे कायदेशीररित्या वैध व्यवहार आहेत की नाही किंवा त्यात अनियमितता आहेत का हे तपासण्यासाठी ते तपासत आहेत. त्यामुळे समिती सध्या या व्यवहारांवर भाष्य करू शकत नाही.
माजी न्यायाधीश ए एम सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ न्यायाधीशांची ही समिती होती. समितीने सेबीला दिलेल्या मुदतीत चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सेबीने तपास पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्टपर्यंत चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय रोखे बाजार हे प्रकटीकरण आधारावर चालते आणि भांडवल जारी करण्यासाठी किंवा सूचीकरणासाठी खुलासे अनिवार्य करण्यात आले आहेत. समितीने सांगितले की, खुलासा करताना इतकी माहिती गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचते की नाही हे पाहण्याची गरज आहे, त्यामुळे सर्वात महत्त्वाची माहिती गुंतवणूकदारांना दिसत नाही.
#BREAKING Not possible to return a finding of regulatory failure on #SEBI's part in Adani-Hindenburg matter, says #SupremeCourt appointed expert-committee.
Committee examined three issues :
Minimum Public Shareholding
Related Transactions
Price Manipulation. pic.twitter.com/Y2GcL5Z5NS— Live Law (@LiveLawIndia) May 19, 2023
adani hindenburg Supreme Court Panel Report
