नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अदानी समूहाची २०२१ मध्ये सेबीमार्फत चौकशी झालेली असल्याची माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात सेबीने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान २०१६ पासून कुठलीही चौकशी झालेली नसल्याचे सांगितल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. सरकारने खोटी माहिती संसदेत दिल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
अदानींच्या मानगुटीवर बसलेले हिंडेनबर्गचे भूत उतरत नाही, तोच आता सेबीने केंद्र सरकारविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपिठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान सेबीने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या कंपनीची चौकशी सेबीमार्फत झाल्याची माहिती खरी नाही. २०१६ पासून सेबीने अदानी कंपनीची कुठलीही चौकशी केलेली नाही, असे सेबीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
अदानी समूहाच्या चौकशीसाठी सेबीने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली असून त्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या एका लेखी उत्तराच्या आधारावर काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ‘अदानी समूहाची सेबीमार्फत चौकशी झाल्याची माहिती केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी १९ जुलै २०२१ रोजी लोकसभेमध्ये दिली होती.
आता मात्र अदानी समूहावरील कोणत्याही गंभीर आरोपांची चौकशी झाली नसल्याचे सेबी सांगत आहे. संसदेची दिशाभूल करणे वाईट आहे की, बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार करून लाखो रुपयांची फसवणूक होत असताना सेबीने झोप काढत बसणे वाईट आहे? त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे त्यांचे हात कुणीतरी बांधून ठेवले आहेत, असे जयराम रमेश म्हणतात.
माहिती निराधार
सुनावणी होण्यापूर्वी ‘सेबी’ने पुरवणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यात ‘गुंतवणूकदार, भांडवली बाजारांचे हित लक्षात घेता या प्रकरणात अकाली आणि चुकीचे निष्कर्ष न्यायाच्या विरोधात होतील. आधीच्या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केलेल्या ५१ भारतीय कंपन्यांची चौकशी करण्यात आली होती. मात्र अदानी समूहाची भांडवली बाजारात नोंदणी असलेली कंपनी यामध्ये नव्हती. २०१६पासून अदानी समूहातील कंपन्यांची ‘सेबी’मार्फत चौकशी होत असल्याची माहिती पूर्णपणे निराधार आहे, असे सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
Adani Group Enquiry Sebi Union Government Supreme Court
