अपघातात मृताचे साेने झाले होते गहाळ; पोलीसांचा बनाव असा झाला उघड, न्यायालयाने दिले हे निर्देश

अकोला (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – असे म्हणतात की, ‘भगवान के घर देर है, पर अंधेर नही.. ‘ तसेच न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी असली तरी योग्य व्यक्तीला न्याय मिळतो, विदर्भातील अपघातात मृत पावलेल्या वीज मंडळाच्या अधिकाऱ्याच्या कुटुंबाला देखील अनेक वर्षानंतर न्याय मिळाला, आणि त्यांना गाहळ सोन्याचा बदल्यात नुकसान भरपाई देण्यात आली.

वास्तविक तो तेव्हाच मिळायला हवा होता. परंतु यामध्ये पोलिसांनी बनवाबनवी करीत सोने हडप करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र अखेर कोर्टाने योग्य न्याय देऊन संबंधित कुटुंबाला सोन्याच्या बदल्यात नुकसान भरपाईची रक्कम करण्याचा आदेश दिला आहे. यवतमाळ येथील तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य विज मंडळात कार्यकारी अभियंता पदावर असलेले पुरुषोत्तम हरणे यांचे २३ मार्च १९८९ रोजी अपघाती निधन झाले होते. पोलिसांच्या हलगर्जीमुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप हरणे परिवाराने करत पोलिसांविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय असा तब्बल ३२ वर्ष न्यायालयीन लढा दिल्यानंतर हरणे परिवारास ४८ लाख ३२ हजार रुपये व्याजासह मिळाले आहेत. पुरुषोत्तम हरणे हे दुचाकीने यवतमाळ येथून अकोल्याच्या दिशेने येत असताना बोरगाव मंजू गावानजीक त्यांची मोटार सायकल स्लिप होऊन ते बेशुद्ध पडले होते.

बोरगाव मंजू पोलिसांनी अकोला येथील शासकीय रुग्णालयात त्यांना रात्री नऊ वाजेच्या सुमारास दाखल केले होते. त्यांच्याजवळ असलेली रक्कम, २० ग्रॅम सोने, वाहनाच्या डिक्कीतील कागदपत्रे गहाळ करुन त्यांची ओळख पटवण्यात सबळ पुरावे असतांना त्यांना बेवारस अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सुमारे ५२ तास शासकीय रुग्णालयात ते बेशुद्ध अवस्थेत होते. त्यांच्या अपघाताची माहिती परिवाराला समजू शकली नाही तसेच त्यांच्यावरील पुढील उपचार करता आले नाही असा त्यांच्या परिवाराचा आरोप होता.

या प्रकरणात मयत झालेले पुरुषोत्तम हरणे यांचे लहान बंधू मनोहर हरणे यांनी पोलिसांविरोधात अकोला दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे भावाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केला होता. सन १९९३ मध्ये या याचिकेचा निकाल लागून ४८ लाख नुकसान भरपाई रक्कम वारसांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सदर रक्कम भरावी लागू नये यासाठी पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात डिक्रीची रक्कम जमा करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. ही रक्कम बँकेमध्ये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार ही रक्कम नागपूरच्या स्टेट बँकेच्या शाखेत जमा करण्यात आली. वारसांना ही रक्कम मिळू नये यासाठी पोलिसांनी अनेकदा न्यायालयात विविध अर्ज केले. अंतिम निर्णयासाठी सदर याचिका जिल्हा न्यायालयात वर्ग करण्यात आली. चार वर्ष पोलिसानी याचिकेशी संबंधित कागदपत्रेच सादर केली नाहीत. अखेर हरणे यांच्या बाजूने अंतिम निकाल लागल्यानंतर वारसांना व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात आले.

Accident Gold Court Order after 32 Years
Legal Compensation Police
ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या WhatsApp वर हव्यात?
तर मग इंडिया दर्पणच्या दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि गतिमान वृत्तसेवेचा लाभ घेण्यासाठी खालील ग्रुप जॉइन करा
https://chat.whatsapp.com/DdXKnEHFlqkD5F8S6etEPD