नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र आणि राज्य सरकारे, परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील पंधरा वर्षांपेक्षा जुनी ९ लाख सरकारी वाहने येत्या १ एप्रिलपासून रस्त्यावरून हटवली जातील, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. त्यामुळे या दोन महिन्यात सरकारकडून तब्बल ९ लाख वाहनांची खरेदी केली जाणार आहे.
जुन्या वाहनांची जागा नवी वाहने घेतली जातील. सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलत असल्याचेही गडकरी यांनी सांगितले. एफआयसीसीआयतर्फे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
प्रदूषणात भर घालणाऱ्या बसेस आणि कार रस्त्यावरून हटवण्यात येणार आहेत आणि त्यांच्या जागी पर्यायी इंधनासह नवीन वाहने आणली जातील. दरम्यान, हा नियम देशाच्या संरक्षण मोहिमेत, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी वापरल्या जाणार्‍या विशेष उद्देशाच्या वाहनांवर लागू होणार नाही. रजिस्टर्ड वाहन स्क्रॅप युनिटद्वारे ही वाहने स्क्रॅपमध्ये काढली जातील.
प्रदूषणाला आळा, अर्थव्यवस्थेला चालना
गेल्या वर्षीच नितीन गडकरी यांनी 150 किमीच्या आत किमान एक ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग सुविधा विकसित करण्यास इच्छुक आसल्याचे सांगितले होते. संपूर्ण दक्षिण आशियाई क्षेत्राचे वाहन स्क्रॅपिंग हब बनण्याची क्षमता देशात आहे, असा दावाही नितीन गडकरी यांनी केला होता. 2021 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरण सुरू केले होते. यामुळे नादुरुस्त आणि प्रदूषण करणारी वाहने हटवण्यास मदत होणार असून यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे.
कार्बन उत्सर्जन टाळण्यावर भर
नितीन गडकरी म्हणाले की, जर देशाने वाहतुकीसाठी धोरणात्मक आणि पद्धतशीर दृष्टिकोन अवलंबला तर 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्याचे भारताचे उद्दिष्ट बर्‍याच प्रमाणात साध्य करणे शक्य आहे. परिवहन क्षेत्राचे डिकार्बोनाइजेशन करण्याची नितांत गरज आहे, यावर त्यांनी भर दिला. सर्व जागतिक दर्जाच्या सुविधांसह अधिकाधिक बसेस इलेक्ट्रिक मोडवर असणे ही काळाची गरज आहे. कारण यामुळे अधिकाधिक लोक सार्वजनिक वाहतुकीकडे आकर्षित होतील आणि खाजगी वाहनांच्या वापरापासून परावृत्त होतील.
9 Lakh Vehicles Scrap from April Purchasing
Old Vehicles
