नवी दिल्ली – केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे वेगवेगळ्या राज्यांची तसेच केंद्रशासित प्रदेशांची प्रदूषण नियंत्रण मंडळे किंवा समित्यांच्या सहयोगाने राष्ट्रीय जल स्तर निरीक्षण कार्यक्रमामार्फत विविध ठिकाणच्या नद्यांची तसेच इतर जलस्रोतांची गटवार पहाणी आणि गुणवत्तास्तर तपासणी करत आहे.
मागील सप्टेंबर 2018 मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या जलगुणवत्तास्तर तपासणीनुसार 323 नद्यांवरील 351 भाग प्रदूषित आढळले. त्यावेळी देशात एकूण 521 नद्यांची जैव-रासायनिक ऑक्सिजन आवश्यकता तपासली होती. ही चाचणी सेंद्रिय प्रदूषणाचा स्तर निश्चित करते. प्रदूषित नदी प्रभागांची सविस्तर माहिती पुरवणी विभागात आहे.
नद्यांची स्वच्छता ही सातत्याने सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी, औद्योगिक घटक नदीपात्रात किंवा काठाजवळ निश्चित केलेल्या मात्रेतच जात आहेत किंवा नाही हे तपासण्याची जबाबदारी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश तसेच स्थानिक समित्यांची आहे, जेणेकरून प्रदूषणास सुरूवातीलाच अटकाव होईल.
देशातील नद्यांच्या प्रदूषित भागातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नदी संरक्षणासाठी केंद्रीय मंत्रालय आर्थिक तसेच तंत्रज्ञानविषयक मदत पुरवते. केंद्रीय क्षेत्रस्तरीय नमामि गंगे योजना ही गंगेच्या खोऱ्यातील नद्यांसाठी असलेली योजना आणि इतर नद्यांसाठी असलेला राष्ट्रीय नदी संरक्षण उपक्रम हा केंद्राचा प्रायोजित उपक्रम या योजनांच्या मार्फत हे सहाय्य केले जाते. जलशक्ति मंत्रालयाचे राज्यमंत्री विश्वेश्वर टुडू यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरामधून ही माहिती दिली.
महाराष्ट्रातील 53 नद्या प्रदूषित
गोदावरी, काळु, कुंडलिका, मिठी, मोरणा, मुळा-मुठा, नीरा, वेल, भीमा, इंद्रायणी, मुळा, मुठा, पवना, वैनगंगा, वर्धा, घोड, कानन, कोलार, कृष्णा, मोर, पाताळगंगा, पेढी, पैनगंगा, पूर्णा, तापी, उरमोडी, वेण्णा, वाघूर, वेणा, बिंदुसार, बोरी, चंद्रभागा, दारणा, गिरणा, हिवरा, कोयना, पेल्हार, सीना, तितुर, अंबा, भातसा, गोमाय, कान, मंजिरा, पंचगंगा, पांजरा, रंगावली, सावित्री, सूर्या, तानसा, उल्हास, वैतरणा, आणि वशिष्ठी.
