मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– इयत्ता ११ वी च्या जादा तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा मंजूर करण्याबाबत दरवर्षी साधारणतः २५० ते ३०० प्रस्ताव प्राप्त होतात. या प्रस्तावांचा प्रवास शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण संचालक व शासनस्तर असा होतो. प्रस्तावामध्ये त्रूटी आढळल्यास पुन्हा याच प्रकारे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. यामध्ये वेळ, पैसा यांचा अपव्यय होतो. या बाबींचा विचार करता सर्व संस्थांनी संगणकीय प्रणालीचा वापर करुन इयत्ता ११ वी च्या जादा तुकड्या/ अतिरिक्त शाखांचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले आहे.
इयत्ता ११ वी च्या जादा तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा मंजूर करण्याबाबतचे प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाची प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीचा शुभारंभ शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या प्रसंगी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर, प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, शिक्षण संचालक तसेच विविध शैक्षणिक संस्थांचे व विद्यालयांचे ५०० हून अधिक प्रतिनिधी ऑनलाईन उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन शिक्षण सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी केले.
एन.आय.सी.पुणे यांच्याद्वारे संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली असून या प्रणालीमुळे संस्थेला कोणत्याही कार्यालयात न जाता इयत्ता ११ वी ची तुकडी व शाखा वाढीसाठी अर्ज करता येणार आहे. संस्थेला संबंधित कागदपत्रे थेट प्रणालीवर अपलोड करता येतील व संबंधित अधिकारी ती ऑनलाईन तपासू शकतील. अर्जामधील माहिती व अपलोड कागदपत्रे स्वयंचलित प्रणालीद्वारे पूर्वनिश्चित निकषांनुसार तपासली जातील, ज्यामुळे मानवी चुका कमी होऊन वेळ वाचेल. संगणकीय प्रणालीतून मिळणाऱ्या आकडेवारीवर आधारित निर्णय घेणे शक्य होईल जे अधिक पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ ठरेल. अर्ज मंजुरीसाठी लागणारा वेळ देखील कमी होणार आहे.
अर्ज वेळेत व परिपूर्ण सादर केल्यास शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या अगोदर इयत्ता ११ वी ची तुकडी व शाखा वाढीसाठी अर्ज मंजूर करता येईल. इयत्ता ११ वी ची तुकडी व शाखा वाढीसाठी लागणारी मंजूर तुकडी व आधार वैध मुलांची संख्या स्टुडेंट पोर्टलवरून संगणकीय प्रणालीद्वारे उपलब्ध होईल, त्यामुळे सदर माहिती भरण्याची गरज राहणार नाही. या अर्जाचे ट्रॅकिंग ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संस्थेस अवगत होणार असून अर्ज कोणत्या स्तरावर मंजूर झाला, पुढे कोणत्या वरिष्ठ स्तरावर मंजुरीसाठी गेला अथवा नामंजूर झाला असल्यास त्याची कारणे ऑनलाईन पद्धतीने अवगत होणार आहेत. संस्थेसाठी एक सुलभ, आकर्षक आणि उपयुक्त डॅशबोर्ड उपलब्ध होईल ज्यावरून सर्व अर्ज ट्रॅकिंग, दस्तऐवज व इतर माहिती एकत्र पाहता येईल.
