नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशभरातील १०० जिल्ह्यांमध्ये १०० खाद्ययात्रा मार्ग विकसित केले जाणार आहेत. हा उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर राबवला जाणार असून, त्याद्वारे इतर ठिकाणीही सार्वजनिक स्वच्छता आणि सुरक्षित खाद्यपदार्थ लोकांसाठी उपलब्ध करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी हे आदर्श मार्ग विकसित केले जाणार आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने, गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयासह या नव्या उपक्रमाचा प्रस्ताव मांडला आहे.
खाद्य पदार्थांच्या व्यवसायात दर्जेदार,आरोग्यासाठी सुरक्षित आणि उत्तम आहाराच्या सवयी रुजाव्यात, आणि वाईट दर्जाचे, अस्वच्छ खाद्यपदार्थ खाऊन होणारे आजार कमी होऊन, एकूणच नागरिकांचे आरोग्य सुधारावे, असा या उपक्रमामागचा उद्देश आहे. या संदर्भात राज्यांना लिहिलेल्या पत्रात, केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव, मनोज जोशी, यांनी अधोरेखित केले आहे की “नागरिकांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी सुरक्षित आणि आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ त्यांना सहज उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे.
सुरक्षित खाद्य पद्धती केवळ “योग्य आहाराच्या मोहिमेला” आणि अन्न सुरक्षेला प्रोत्साहन देत नाही, तर स्थानिक खाद्य व्यवसायांची स्वच्छता आणि विश्वासार्हता यामुळे वाढेल. तसेच स्थानिक रोजगार, पर्यटन यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. यामुळे स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनालाही मदत मिळेल.” महाराष्ट्रातील ४ शहरांमध्ये हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून हा अभिनव उपक्रम, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या मदतीने आणि FSSAI च्या तांत्रिक सहाय्याने राबवला जाईल. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना या उपक्रमासाठी प्रति खाद्ययात्रा मार्ग/जिल्ह्यांसाठी एक कोटी रूपये इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. देशभरातील १०० जिल्ह्यांमध्ये असे १०० खाद्ययात्रा मार्ग (फूड स्ट्रीट्स) सुरु केले जातील
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत ६०:४० किंवा ९०:१० च्या प्रमाणात ही मदत दिलीजाईल, मात्र त्यासाठी खाद्यविक्रेत्यांना एफएसएसएआयच्या सर्व मानकांचे पालन करावे लागेल. राज्यस्तरावर महानगरपालिका/विकास प्राधिकरणे/जिल्हाधिकारी कार्यालये याबाबतीत आर्थिक संसाधने आणि पायाभूत सुविधा यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी पुढाकार घेतील.
अन्न सुरक्षाविषयक मानके पाळली जातील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी खाद्यपदार्थ हाताळणाऱ्यांचे प्रशिक्षण, स्वतंत्र बाह्य लेखापरीक्षण आणि ‘इट राइट स्ट्रीट फूड हब’चे प्रमाणीकरण , तसेच, खाद्ययात्रा मार्गांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठीच्या एसओपी असे उपक्रम सुरु करण्यात आले आहेत.
दीनदयाल अंत्योदय योजनेचा एक घटक असलेल्या नागरी भागातील फेरीवाल्यांना आधार देण्यासाठी “सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट व्हेंडर्स (SUSV)” उपक्रम, राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (DAYNULM), यांसारख्या योजना देखील हाती घेण्यात आल्या आहेत. या व्यतिरिक्त, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश रस्त्यावर विक्रेत्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील आयोजित करू शकतात ज्याद्वारे त्यांना अन्न सुरक्षा, स्वच्छता राखणे आणि कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे अशा विविध पैलूंवर मार्गदर्शन करता येईल.
