अलाहाबाद – जर हिंदू माणसाला मूल दत्तक घ्यायचे असेल तर यासाठी पत्नीची संमती आवश्यक आहे, असे मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका खटल्यामध्ये नोंदवले आहे.
उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, जर पती आपल्या पत्नीपासून विभक्त राहत असेल आणि त्याने घटस्फोट घेतला नसेल तर विभक्त राहणाऱ्या पत्नीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र असे केले नाही तर तो वैधरित्या (अधिकृत) दत्तक घेण्याचा हक्क मानला जाऊ शकत नाही. सदर निर्णय हा न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर यांनी भानू सिंह यांची याचिका फेटाळताना दिला आहे. वनविभागाचे अधिकारी असलेली काची या मुलीचे काका राजेंद्र सिंह यांचा मृत्यू झाला. आपण त्यांची सेवा केली म्हणूनच काकांनी तिला दत्तक घेतल्याचे याचिकाकर्त्याने सांगत अनुकंपा कोट्यात नेमणूक मागितली. मात्र तिचे काका राजेंद्र सिंह त्यांनी आपली पत्नी फूलमणीशी संबंध तोडले होते. पण दोघांचा घटस्फोट झाला नव्हता. मात्र दोघेही स्वतंत्र राहत होते आणि त्यांना मूलबाळ नव्हते म्हणून काकांनी तिला दत्तक घेतले. जेव्हा वनविभागाने ही विनंती फेटाळली तेव्हा तिने हायकोर्टाने आव्हान दिले.
दरम्यान,कोर्टाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याचा दत्तक विधान योग्य पद्धतीने केला गेला नाही, कारण हिंदू दत्तक कायद्यात पत्नी जिवंत नसल्यास मुलाला किंवा मुलीला दत्तक घेण्यासाठी पत्नीची संमती आवश्यक आहे किंवा सक्षम कोर्टाने तिला मानसिकरित्या अयोग्य घोषित केले आहे. तसेच, अशा परिस्थितीत पत्नीने जिवंत असताना पत्नीच्या परवानगीशिवाय दत्तक घेणे अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही.
