नाशिक – नाशिक इंडस्ट्रीज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असाेसिएशन (निमा) मध्ये गेले काही दिवस सुरु असलेल्या वादावर अखेर पडदा पडला आहे. निमाचा पदभार कोणाकडे असावा यावर सुरु असलेल्या संघर्षावर गुरुवारी धर्मादाय उपआयुक्त कार्यालयाने निकाल दिला असून त्यात योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची शिफारस धर्मादाय सहआयुक्त यांच्याकडे केली आहे. त्याच प्रमाणे संघर्ष करणा-या दोन्ही गटाचे अर्ज फेटाळले आहे. त्यामुळे सहआयुक्त काय निर्णय घेतात याची वाट बघावी लागणार आहे. तूर्त योग्य व्यक्ती म्हणजे प्रशासक असल्याचे कायदेशीर तज्ञांनी सांगितले. त्यामुळे ही व्यक्ती आता कोण असेल हे सह धर्मादाय आयुक्तच निर्णय घेणार आहे.
दरम्यान या निकालाचा दोन्ही गटांनी आप आपल्या परीने अर्थ काढल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
आम्हीच काळजीवाहू
न्यायालयाने दिलेला निकाल आशादायी असून तो आम्हाला सर्वमान्य आहे. विरोधकांनी आता तरी कायद्याने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करावे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पुढील निर्णय येईपर्यंत आम्हीच काळजीवाहू सरकार म्हणून कामकाज पाहणार आहे. हा निकाल इतर संस्थासाठी केस स्टडी ठरेल.
– शशिकांत जाधव, अध्यक्ष, निमा
—
हा न्यायालयाचा अवमान ठरेल
न्यायालायने दिलेला निकाल सर्वस्वी मान्य आहे. आताच्या कार्यकारणीचा ४१ (अ) चा अर्ज न्यायालयाने नामंजूर केला आहे. त्यामुळे आताच्या कार्यकारणीचा कार्यकाळ संपला असून त्यांनी तात्काळ खुर्ची खाली करावी. नवीन कार्यकारिणी समितीचा निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे कोणी स्वतःला काळजी वाहू म्हणत असेल तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल.
– धनंजय बेळे, माजी अध्यक्ष, निमा
……
न्यायालयाच्या निर्णयाचे विश्वस्त मंडळ व विशेष कार्यकारी समितीकडून स्वागत
गेल्या तीन महिन्यापासून निमा या संस्थेमध्ये चालू असलेल्या वादावर उच्च न्यायालया ने आदेशित केल्याप्रमाणे माननीय धर्मादाय उपायुक्त यांच्याकडे गेल्या दीड महिन्यापासून सुनावणी सुरू होती त्याबाबतचा अंतिम निकाल आज माननीय धर्मादाय उपायुक्त सुपाते जाधव मॅडम यांनी दिलेला आहे व या निर्णयाचे विश्वस्त मंडळ तसेच विशेष कार्यकारी समिती यांनी स्वागत केलेले आहेआज दिलेल्या निर्णयांमध्ये विशेष कार्यकारी समितीच्या नियुक्त याबाबतचा फेरबदल अर्ज हा माननीय धर्मादाय उपायुक्त यांनी चौकशीसाठी प्रलंबित ठेवलेला आहे मात्र असे करत असतानाच विश्वस्त मंडळ व विशेष कार्यकारी समितीला कारभार बघू देऊ नये असे या आशयाचा असलेला, आत्ताचे स्वतःला स्वयंभू व काळजीवाहू कार्यकारणी म्हणणारयांचा अर्ज ४१ अ अर्ज मात्र सपशेल पणे फेटाळून लावला आहे, माननीय धर्मादाय उपायुक्त यांनी निर्णय देत असताना या विशेष कार्यकारी समितीच्या प्रलंबित अर्जावर निर्णय होईपर्यंत माननीय सहआयुक्त धर्मदाय यांना शिफारस केलेली आहे व हा निकाल येईपर्यंत त्यांनी या ठिकाणी प्रशासकीय स्वरूपाची नियुक्ती करावी अशाप्रकारचे सुद्धा आदेशामध्ये म्हटलेले आहे, हा संपूर्णपणे विशेष कार्यकारी समितीचा विजय म्हटला जात आहे व याचे अत्यंत स्वागत केल्या जात आहे उद्योजकांनी आनंदाची भावना दाखवून निमा ची होत असलेली बदनामी व नीमाचा कार्यभार ज्या पद्धतीने चालत आहे त्याला उपायुक्तांनी दिलेला हा निर्णय म्हणजे अतिशय स्वागतार्ह बाब असल्याचे अंबड, सातपूर, सिन्नर, येथील उद्योजक बोलताना आज दिसून आले, तीस पानांच्या निकाल पत्रांमध्ये पान क्रमांक २७ व पान क्रमांक २९ वर आज धर्मादाय उपायुक्तांनी आपल्या निकालामध्ये अत्यंत स्पष्ट शब्दात सांगत असताना या सर्व बाबी स्पष्ट केलेल्या आहेत,
धर्मदाय उपायुक्तांनी १९८३ नंतरचे प्रलंबित असलेल्या चेंज रिपोर्ट बाबतही आपल्या आदेशामध्ये आढावा घेतल्याचे दिसत आहे.तसेच सर्व चेंज रिपोर्ट बाबतीतही येणाऱ्या काही काळामध्ये माननीय सहआयुक्त यांच्या आदेशानुसार लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे या आदेशामध्ये म्हटले आहे.
मंगेश पाटणकर, माजी अध्यक्ष, निमा
…..
उच्च न्यायालयायाने दिलेल्या निकालासंदर्भात निमात पत्रकार परिषद
उपयुक्त धर्मदाय यांनी आज दि. २२ ऑक्टोबर रोजी निमाबाबत सुरु असलेले वादासंदर्भातील सर्व अर्ज फेटाळून लावले . प्रामुख्याने विश्वस्त मंडळातर्फे स्थापित केलेल्या तीन सदस्यीय विशेष कार्यकारिणी समिती बाबतचा ठराव हा बेकायदेशीर असून सदर समितीस पदभार सुपूर्द करता येणार नाही असा निकाल दिला . त्याच बरोबर निमाच्या कारभाराबाबत व कथित दोन घटना बाबत न्यायालयाने सन १९८३ ते सन १९९७ या पंधरा वर्षात कोणताही फेरफार अर्ज धर्मादाय कार्यालयास मिळाला नसून त्यावेळेसचे कामकाज हे देखील बेकायदेशीर ठरते असा ताशेरा ओढला . तसेच सन २००० पासून आतापावेतोचे प्रत्येक वर्षीय होणारे कार्यकारिणी समिती बदलाचे फेरफार अर्ज हे या न्यायालयात प्रलंबित असून तसेच निमा च्या आतापर्यंतच्या दाखल दोन घटना सन १९९८ व सन २००४ या दोन्हीही योग्य पद्धतीने सादर न केल्यामुळे मंजूर नाहीत . त्यामुळे विश्वस्त मंडळ हे बेकायदेशीर ठरते व त्यांनी केलेले ठराव देखील बेकायदेशीर ठरतात . त्याचबरोबर न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण गोष्ट नमूद केली कि जो पर्यंत नवीन कार्यकारिणी निवडून येत नाही. तोपर्यंत सध्याचे कार्यकारिणी मंडळ हे कारभार पाहू शकते . त्यांना काळजीवाहू (defaecto) कार्यकारिणी मंडळ म्हणून काम करता येते .मा. उपयुक्त कांचनगंगा सुपाते- जाधव यांनी दि. २२ ऑक्टोबर २०२० रोजी दिलेल्या २९ पानांच्या निकाल पत्रात विविध ४९ मुद्यांचा उहापोह केलेला आहे त्यापैकी किरकोळ अर्ज क्र . १३१८/२०२० मधील मा . उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्र . ९२५५१/२०२० यातील निशाणी आय नुसार पक्षकार क्र १. (शशिकांत जाधव , श्रीपाद कुलकर्णी , तुषार चव्हाण , कैलास आहेर) यांनी पक्षकार क्र . ३ ( विवेक गोगटे , आशिष नहार, संदीप भदाणे) याना न्यासाचा कार्यभार सुपूर्द करण्याचे निर्देशासाठी सादर केला आहे . पुनरावृत्ती होत असली तरी देखील या ठिकाणी नमूद करणे गरजेचे आहे कि पक्षकार क्र . २ ( मनीष कोठारी , धनंजय बेळे , संजीव नारंग , मंगेश पाटणकर , रवींद्र वर्मा )यांनी केलेला कथित ठराव हा न्यासाचे मंजूर नियमावलीप्रमाणे नाही. तसेच न्यासास आज रोजी कायदेशीर विश्वस्त किंवा कायदेशीर कार्यकारी समिती नाही . त्यामुळे पदभार हस्तांतरणाचा आदेश मिळणेस पक्षकार क्र . ३ ( विवेक गोगटे , आशिष नहार, संदीप भदाणे) हे देखील हक्कदार नाहीत. सध्याचे अध्यक्ष शशिकांत जाधव , मानद सरचिटणीस तुषार चव्हाण , उपाध्यक्ष श्रीपाद कुलकर्णी , खजिनदार कैलास आहेर यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात न्यासाची ( निमा) निश्चित घटना कोणती हे माहित नसल्याचे लिहिले होते व त्यासंदर्भात मार्गदर्शन मागितले होते व त्याबाबत न्यायालयाने या कबुलीजवाबाचा विशेष उल्लेख केला आहे. उपयुक्त धर्मादाय आयुक्तांनी आज जो निकाल जाहीर केला आहे त्याबाबत आताचे सर्व पदाधिकारी , कार्यकारिणी समितीचे अध्यक्ष तसेच बहुसंख्य सभासदांनी समाधान व्यक्त केले आहे . या खटल्याचे कामकाज निमा अध्यक्ष व पधाधिकाऱ्यांतर्फे वकील अतुल गर्गे व गिरीश उगले यांनी कामकाज पहिले. त्याचबरोबर निमाचे वकील म्हणून विनयराज तळेकर यांनी काम पहिले .
बघा सविस्तर निकाल….पीडीएफ फाईलमध्ये
