मुंबई – राज्यात यापुढे सीबीआय चौकशीसाठी राज्य सरकारची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक आहे, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे.
याबाबतचे आदेश गृह विभागाने दि. 21 ऑक्टोबर रोजी निर्गमित केले असल्याचे सांगून त्यांनी या संदर्भातील अनुषंगिक माहिती दिली. श्री. देशमुख म्हणाले की, दिल्ली विशेष पोलीस अधिनियम, 1946 ला अस्तित्वाला आला. दिल्ली विशेष पोलीस अधिनियम, 1946 मधील कलम 5 च्या तरतुदीअन्वये केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार सीबीआयला कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. दिल्ली विशेष पोलीस अधिनियम, 1946 मधील कलम 6 च्या तरतुदीअन्वये केंद्रीय अन्वेषण विभागास कोणत्याही राज्यात कलम 5 च्या तरतुदीनुसार चौकशी करावयाची असल्यास त्याकरिता संबंधित राज्य सरकारची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र राज्यात दि. 22 फेब्रुवारी 1989 च्या आदेशाद्वारे केंद्रीय अन्वेषण विभागास भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 शी संबंधित प्रकरणे, तसेच इतर प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये तपास करण्यासाठी सर्वसाधारण संमती देण्याबाबतचे आदेश पारित केले.
यानंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने काही खटल्यांमध्ये दिलेल्या निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले की, दिल्ली विशेष पोलीस अधिनियम, 1946 मधील कलम 6 नुसार राज्य शासनाच्या पूर्वसंमतीशिवाय केंद्रीय अन्वेषण विभागाला या अधिकाराचा वापर करता येणार नाही.
तसेच राजस्थान, पश्चिम बंगाल व इतर काही राज्यांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला राज्यातील चौकशीकरिता देण्यात आलेली सर्वसाधारण संमती/पूर्वपरवानगी मागे घेण्याबाबतचे आदेश/अधिसूचना निर्गमित केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने काझी दोर्जे विरुद्ध सीबीआय, 1994 या खटल्यामध्ये दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले की, राज्य शासनाने मागे घेतलेले पूर्वसंमतीचे आदेश हे सीबीआयकडे तपासासाठी प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांसाठी लागू असणार नाहीत.
महाराष्ट्र शासनाने दि. 22 फेब्रुवारी 1989 रोजीच्या आदेशानुसार केंद्रीय अन्वेषण विभागास अन्वेषण करण्यासाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती दि. 21 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या आदेशानुसार मागे घेतली आहे, अशी माहिती श्री. देशमुख यांनी दिली.
