मुकुंद बाविस्कर , नाशिक
नाशिक – शासनाच्या तिजोरीत असलेला खडखडाट, त्याचे विकासकामांवर होणारे परिणाम आणि राज्य कर्जाच्या खाईत लोटले गेले असताना ३६७ आमदारांच्या फक्त पगारावर पाच वर्षात ४ अब्ज ९५ लाख ७२ हजाराचा बोजा तिजोरीवर पडत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. एका माहीतीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार दोन जिल्ह्यातील सुमारे २४ आमदारांच्या पेन्शनसाठी महिन्याला १ कोटी १३ लाख ३८ हजार तर वर्षाला सुमारे १३ कोटी ६० लाख ५६ हजार रूपयाचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे. या दोन जिल्ह्याची आकडेवारी पाहता राज्यातील माजी आमदारांचा पेन्शनचे कोटीतले आकडे पाहून डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. दर पाच वर्षाने पराभुत आमदारांच्या पेन्शनच्या संख्येत वाढ होत असल्याने. हा बोजा वाढतच जात आहे.
शासनाच्या तिजोरीला परवडत नाही म्हणून शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांची पेन्शन योजनाच बासणात गुंडाळणार्‍या लोकसेवक राज्यकर्त्यांनी मात्र स्वत:चे ऊखळ पांढरे करण्यात धन्यता मानली आहे.आयुष्यातील ३० ते ३२ वर्षे शासकिय नोकरी करणार्‍या कर्मचार्‍याला २२ ते २५ हजारांची पेन्शन तर पाच वर्षे आमदार म्हणून जनसेवा करणार्‍या, करोडपती होणारे कार्यसम्राटांना ५० हजार रूपये पेन्शन मिळत आहे. याव्यतिरिक्त आमदारांना, वैद्यकिय बिले, साडेतीन हजार कि.मी. मोफत रेल्वे प्रवास तर अमर्याद एसटीचा मोफत प्रवास अशा सुविधा दिल्या जात असल्याने सर्वसामान्य जनतेमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.राज्यावरील कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटीवर पोहचला असताना, दुसरीकडे राज्यातील आमदारांच्या पगारावर कोट्यांवधी रूपये खर्च होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. लोकसेवक, कार्यसम्राट या उपाधी लावून जनसेवेसाठी विधानसभा आणि विधान परिषदेवर निवडून येणार्‍या आमदारांच्या पगारावर पाच वर्षात सुमारे ४ अब्ज ९५ लाख ७२ हजाराचा तिजोरीवर बोजा पडत आहे. प्रत्येक आमदाराचा पगार सुमारे पावने दोन लाखांच्या घरात आहे.
विशेष म्हणजे आजच्या डिजिटलच्या युगात टपाल सेवा आणि दुरध्वनीे सेवेसाठी त्यांना हजारो रूपयांची खिरापत वाटली जात आहे. राज्यात विधानसभा आणि विधान परिषदेचे आमदारांची संख्या ३६७ च्या घरात आहे. या आमदारांचा पगार महिन्याला पावनेदोन लाखाहुन अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र विधान मंडळाने जानेवारी २०१८ या वर्षातील खर्चाची आकडेवारी मती गुंग करणारी आहे. सर्वसामान्य माणूस औद्योगिक वसाहतीत संसाराचा गाडा ओढण्यासाठी ६ ते ७ हजारावर राबतो मात्र आमदारांचे मुळ वेतन ६७ हजार रूपये, महागाई भत्ता ९१ हजार १२० रूपये संगणक चालकाची सेवा १० हजार रूपये,दुरध्वनी सेवा ८ हजार रूपये,टपाल सुविधा १० हजार रूपये, यांचा समावेश असून आमदारांना एकूण १ लाख ८६ हजार १२० रूपये प्रत्येक आमदारांवर दरमहा खर्च होत आहे. ३६७ आमदारांच्या वेतनापोटी दरमहा ६८ कोटी ३० लाख ६ हजार रूपयांचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे.
एका बाजूला शासनाच्या तिजोरील खडखडाट असल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे. अशा परिस्थितीत स्वत:चे पगार आणि पेन्शन या सुविधांसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक या प्रश्नावर गळ्यात गळे घालत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
विद्यमान आमदारांना ठराविक अंतर मोफत रेल्वे आणि विमान प्रवास, खासगी रूग्णालयातील वैद्यकीय खर्च ही सुविधा माजी आमदारांना देखील लागू करण्यात आली आहे. शासनाला परवडत नसल्याने शासकिय नोकरांची पेन्शन बंद झाली. मात्र एक टर्म आमदार राहिलेल्या माजी आमदारांना ५० हजार रूपये पेन्शन दिली जात आहे. आमदार जेवढ्या टर्म निवडून येतील त्या प्रत्येक टर्मसाठी पाच हजारांची वाढ पेन्शनमध्ये केली जात आहे. दर पाच वर्षाने काही नवीन आमदार निवडून येतात त्यांना पगार सुरू होतो. तर जे विद्यमान आमदार पराभूत होतात त्यांना पेन्शनच्या यादीत आपोआपच येतात. त्यामुळे दर पाच वर्षाने आमदारांची पेन्शनची यादी वाढत जात आहे . मात्र काही आमदारांनी ज्यांना ज्यांना याची खरंच काहीही गरज नाही किमान त्यांनी तरी स्वतःहून जर पेन्शन, भत्ते आणि अन्य आर्थिक लाभ सोडले तर तो एक आदर्श निर्माण होवू शकतो. अशी भावना काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
आमदारांच्या पेंशन सर्व प्रथम बंद करण्यात यावी.