India Darpan Live
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • संमिश्र वार्ता
  • विशेष लेख
  • भेट थेट
  • व्यासपीठ
  • स्थानिक बातम्या
  • व्हिडीओ
  • क्राईम डायरी
  • वाणिज्य
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • संमिश्र वार्ता
  • विशेष लेख
  • भेट थेट
  • व्यासपीठ
  • स्थानिक बातम्या
  • व्हिडीओ
  • क्राईम डायरी
  • वाणिज्य
No Result
View All Result
India Darpan Live
No Result
View All Result

औरंगाबाद आणि नाशिक येथील मद्यनिर्मिती कारखान्यांवर छापे

India Darpan by India Darpan
July 29, 2020
in महत्त्वाच्या बातम्या
0

जीएसटी दक्षता पथकाची कारवाई
मुंबई ः औरंगाबाद येथील बहुराष्ट्रीय मद्यनिर्मिती कारखाना आणि नाशिक येथील मळी आधारित डिस्टिलरीच्या कारखान्यांवर जीएसटी गुप्तवार्ता महासंचालनालय, औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग आणि नाशिक प्रादेशिक विभागाच्या अधिका-यांनी एकाच वेळी छापे घातले.

छाप्या दरम्यान असे आढळून आले की, काकवी आधारित डिस्टिलरी मानवी वापरासाठी योग्य नसलेल्या मद्यासाठी  जीएसटी भरत ​​होती. मानवी वापरासाठी योग्य नसलेल्या अत्यंत मोठ्या प्रमाणातल्या मद्याची मंजुरी दडपण्यात आली आणि अशा प्रकारची मंजुरी  त्यांनी दाखल केलेल्या GSTR 3B विवरणपत्रात दिसली नाही  आणि अशा मंजुरींवर कोणताही जीएसटी भरला गेला नाही. कागदपत्रांच्या छाननीत असे दिसून आले आहे की जुलै २०१७ ते २४ जुलै २०, या काळात करदात्याने २.०९ कोटी रुपये जीएसटी अदा न करता ११.५९ कोटी रुपये किमतीच्या मानवी वापरासाठी योग्य नसलेल्या २१.०९ लाख लिटर्स मद्याला मंजुरी दिली.

छाप्यांदरम्यान असेही दिसून आले आहे की बीअरच्या उत्पादनासाठी बार्ली तयार करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान आंबवण्याच्या टप्प्याच्या आधी उदभवणारे ड्रफ  / स्पेंट वॉर्टची मंजुरी बहुराष्ट्रीय मद्य कंपनीने दडपली होती. दृफ्ट / स्पेंट वॉर्ट हे ‘ड्राय  डिस्टिलर्स ग्रेन विथ सोल्युबल्स (डीडीजीएस)’ किंवा ‘वेट डिस्टिलर्स ग्रेन विथ  सोल्यूबल्स’ (डब्ल्यूडीजीएस)पेक्षा पूर्ण वेगळे आहे. डीडीजीएस हे मद्य बनवण्याच्या प्रक्रियेच्या आंबवण्यापूर्वीच्या अवस्थेत निर्माण होते तर डब्ल्यूडीजीएस आंबवण्यानंतरच्या टप्प्यात तयार होते.  कागदपत्रांच्या छाननीत असे दिसून आले आहे की जुलै २०१७ ते जून २० या कालावधीत करदात्याने ७१ लाख ८ हजार ९४० रुपये जीएसटी न भरता १२ कोटी २६ लाख ३८ हजार ११५  किलो ड्रॅफ / स्पेंट वॉर्ट  ची मंजुरी दिली. तपासा दरम्यान कर चुकवेगिरीची बाब आढळली कि करदात्यांनी मानवी वापरासाठी योग्य नसलेल्या मद्याची निर्मिती करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या वस्तू आणि सेवांवर मिळवलेला इनपुट टॅक्स क्रेडिट  योग्य प्रकारे परत जमा  केले नाही, ज्यावर कोणताही जीएसटी लागू नाही. या पार्श्वभूमीवर  करदात्यांनी १.१६ कोटी रुपये  देय असलेली एकूण रक्कम भरणे अपेक्षित आहे.


Previous Post

पुण्यात कोरोना नियंत्रणासाठी सेंट्रल कमांड

Next Post

कोरोनासाठी विशेष मोबाईल अ‍ॅप

Next Post

कोरोनासाठी विशेष मोबाईल अ‍ॅप

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज्या बातम्या

देशात आता तयार होणार कृत्रिम हिरे! अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये केली ही मोठी घोषणा; असे बनतात हे हिरे…

February 2, 2023

अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी किती निधी मिळाला? कुठले मार्ग होणार?

February 2, 2023

राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग! मुख्यमंत्री शिंदेंनी तातडीने बोलावली ५० आमदारांची बैठक; चर्चांना उधाण

February 2, 2023

विधान परिषदेचा पहिला निकाल जाहीर; कोकण शिक्षक मतदारसंघात यांचा झाला विजय

February 2, 2023
प्रातिनिधीक संग्रहित फोटो

२५ वर्षांच्या प्रेमाचा अंत! लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहणाऱ्या प्रियकराने अॅसिड टाकून प्रेयसीचा घेतला जीव

February 2, 2023

अदानी समुहावरील आरोपांचे संसदेत पडसाद; भारतीयांचे पैसे धोक्यात असल्याचे सांगत विरोधकांनी केली ही मागणी

February 2, 2023
  • Privacy Policy

© 2021 Indiadarpanlive Fast growing trustful news portal.

No Result
View All Result
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • संमिश्र वार्ता
  • विशेष लेख
  • भेट थेट
  • व्यासपीठ
  • स्थानिक बातम्या
  • व्हिडीओ
  • क्राईम डायरी
  • वाणिज्य

© 2021 Indiadarpanlive Fast growing trustful news portal.

Don`t copy text!
Join WhatsApp Group