मुंबई – राज्यातील जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समित्यांची कामगिरी प्रभावी आणि उत्कृष्ट करण्यासाठी पुढील वर्षापासून ३०० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर ‘आव्हान निधी’ राखीव ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांकडून ‘आय-पास’ संगणकप्रणालीचा शंभर टक्के वापर, निधीचा वेळेत विनियोग, आढावा बैठकींचे नियमित आयोजन आदी निकषांवर उत्कृष्ट ठरणाऱ्या महसूल विभागातील एका जिल्ह्याला ५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुढील वर्षापासून देण्यात येणार आहे.
जिल्हा नियोजन आराखड्यातील ३ टक्के निधी यापुढे महिला, बालविकासाच्या योजनांसाठी राखीव असेल. कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी जिल्ह्यांना दिलेला अखर्चित निधी सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत दिली.
बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सन २०२१-२२ पासून राज्यातील सहा महसूल विभागांसाठी ३०० कोटी रुपयांच्या आव्हान निधीची (चॅलेंज फंड) तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजनचा निधी विहित नियमाप्रमाणे खर्च करुन काम करणाऱ्या महसूल विभागातील उत्कृष्ट जिल्ह्याला ५० कोटींचा निधी पुढील जिल्हा वार्षिक योजनांमध्ये देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आय-पास प्रणालीचा प्रभावी वापर करणे, नियोजन समितीच्या नियमित बैठका घेणे, अखर्चित निधी कमी करणे, वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे, शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करणे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती घटकांच्या विकास योजनांची तसेच नाविन्यपूर्ण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आदी निकषांवर संबंधीत विभागीय आयुक्तांकडून उत्कृष्ट जिल्ह्यांची निवड करण्यात येणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याला निश्चित दिशा व गती देण्यात येऊ शकते. जिल्ह्यांच्या विकासात नियोजन समित्यांचे महत्त्व लक्षात घेता, समितीच्या कामकाजात दिरंगाई, ढिलाई, हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही, असा इशारा उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिला.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जिल्ह्यांच्या विकासासाठी असलेला निधी संपूर्ण खर्च होणे आवश्यक आहे. आय-पास प्रणालीचा अवलंब आणि निधीचा योग्य विनियोग केला तर पुढील काळात जिल्ह्यांना वाढीव निधी देण्यात येईल.
कोरोनाचे संकट अद्याप संपलेले नाही. कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांकडे, नागरिकांच्या आरोग्यसेवांकडे पुरेसे लक्ष देणे आवश्यक आहे. नियोजन समितीच्या नियमानुसार प्रत्येक जिल्ह्याने कार्यकारी समिती, उपसमिती स्थापन करणे बंधनकारक असून याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे निर्देशही श्री.पवार यांनी दिले.
