व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा
Thursday, November 30, 2023
India Darpan Live
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर
No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर
No Result
View All Result
India Darpan Live
No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर

आता निवेदन देणारे पवार तेव्हा तर मंत्रीच होते; भाजपचा टोला

India Darpan by India Darpan
September 16, 2020 | 4:35 pm
in संमिश्र वार्ता
0
संग्रहित छायाचित्र

संग्रहित छायाचित्र


मुंबई – कांदा निर्यातबंदीबाबत विविध मंत्र्यांना भेटून निवेदन देणारे खासदार शरद पवार हे युपीए सरकारच्या काळात स्वतःच कृषीमंत्री होते. त्यावेळी २०११ मध्ये शेतकऱ्यांना तब्बल १५ दिवस आंदोलन करावे लागले. त्यानंतर सरकारने निर्यातबंदी हटविली होती. त्यामुळे भाजप सरकारवर आरोप करणाऱ्यांनी आधी स्वतःचा इतिहासही तपासून पहावा, असा टोला भाजपच्या किसान आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे यांनी लगावला आहे.

बोंडे म्हणाले की, कांदा निर्यातबंदीचे राजकारण करणे योग्य नाही. खासदार पवार हे मंत्री राहिले आहेत. त्यांना मोठा अनुभव आहे. त्यामुळे कुठल्या खात्याचे कोणते अधिकारी या निर्णय प्रक्रियेत असतात याची सर्व माहिती त्यांना आहे. २०११ मध्ये युपीए सरकारने कांदा निर्यातबंदी लागू केली होती. त्यावेळी तत्कालिन खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पवार यांच्यासह अनेक मंत्र्यांची भेट घेऊन बंदी उठविण्याची मागणी केली होती. तब्बल १५ दिवस आक्रमक आंदोलन झाल्यामुळे सरकारने बंदी उठवली होती. आणि आता हेच पवार सध्या बंदी उठविण्याची मागणी करीत आहेत, असेही बोंडे यांनी स्पष्ट केले.

२००६ मध्येही केंद्र सरकारने कापूस निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला. त्यावेळीही शरद पवार हेच कृषी मंत्री होते. त्यावेळी साडेसात हजार रुपये क्विंटल असलेला कापसाचा दर थेट साडेतीन हजारांवर आला होता. यात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. ही बंदी सुद्धा ३ महिने सुरू राहिली. त्यानंतर सरकारने ती मागे घेतली. मात्र, शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचा आव कुणी आणू नये. जनतेला सर्व माहित आहे, अशी टीकाही डॉ. बोंडे यांनी केली आहे.


Previous Post

आदिवासी भागातील मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात भरीव वाढ

Next Post

मराठा आरक्षण – विरोधकांचाही सरकारला पाठिंबा

Next Post

मराठा आरक्षण - विरोधकांचाही सरकारला पाठिंबा

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज्या बातम्या

पाच राज्याचे एक्झिट पोल आले समोर… भाजपला धक्का, काँग्रेसला तीन राज्यात संधी

November 30, 2023

अन्न औषध प्रशासनाची विशेष मोहीम; २९ लाख ६६ हजार रूपयांचा साठा जप्त, २२२ आरोपींना अटक

November 30, 2023

येवला व निफाड तालुक्यातील अवकाळीने झालेल्या नुकसानीची मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली पाहणी..

November 30, 2023

सॅम बहादूर चित्रपटाची प्रदर्शनापूर्वीच खूप चर्चा….विकी कौशल, फातिमा शेखचा कसदार अभिनय ( बघा व्हिडिओ)

November 30, 2023

भरधाव दुचाकी घसरल्याने ४५ वर्षीय चालकाचा मृत्यू

November 30, 2023

या स्वायत्त महाविद्यालयांवर कारवाई होणार.. सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद बैठकीत निर्णय

November 30, 2023
  • Privacy Policy

India Darpan Live © 2023.

No Result
View All Result
  • Home
  • मुख्य बातमी
  • महत्त्वाच्या बातम्या
  • संमिश्र वार्ता
  • स्थानिक बातम्या
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • भविष्य दर्पण
  • मनोरंजन
  • क्राईम डायरी
  • इतर

India Darpan Live © 2023.