चुकीला माफी नाही…नाशिकच्या झेडपीच्या सीईओ मित्तल यांची गैरप्रकार करणा-यांविरोधात कणखर भूमिका

श्याम उगले, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्या आदेशानुसार बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांच्याविरोधात सरकारवाडा पोलिसठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पूर्वपीठिका व या निर्णयाचे होणारे परिणाम याविषयी घेतलेला आढावा….

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंता व जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांच्याविरोधात सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्यानंतर एवढ्या उशिरा कारवाई का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अर्थात हा प्रश्न अगदीच गैरलागू नाही. शैलजा नलावडे यांनी बनावट प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे एक कोटांच्या दोन कामांना तांत्रिक मान्यता मिळवून त्याची निविदा प्रक्रिया राबवली, ही घटना डिसेंबर २०२४ व जानेवारी २०२५ मध्ये घडली व उघडकीसही आली. जानेवारीच्या अखेरीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी श्रीमती नलावडे यांचा पदभार काढून घेतला. त्या निर्णयाला नलावडे यांनी मॅटमध्ये आव्हान दिल्यानंतर २० मार्च २०२५ रोजी त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले. त्यानंतर जवळपास तीन महिन्यांनी श्रीमती नलावडे यांच्याविरोधात शासकीय अधिका-यांची दिशाभूल व संगनमताने फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. म्हणजे घटना उघडकीस आल्यानंतर पाच महिन्यांनी गुन्हा दाखल झाला आहे.

या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तांत्रिक शाखेतील शाखा अभियंता, कार्यालय अधीक्षक व टेंडर कारकून यांना निलंबित केले होते. या प्रक्रियेत टेंडर कारकुनाचा काहीही संबंध नसतानाही चुकीच्या पद्धतीने निलंबन करण्याची प्रक्रिया करण्यात काही विघ्नसंतोषी मंडळींनी आनंद मिळवला. आता या तिघांचेही निलंबन मागे घेऊन जिल्हा परिषदेने त्यांना रुजू करून घेतल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला आहे. यातून असाही अर्थ काढण्यास वाव आहे की, जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर या प्रकरणाच्या झालेल्या चौकशीत या निलंबित तीन कर्मचा-यांचा काहीही सहभाग आढळला नसल्याने त्यांना पुन्हा रुजू करून घेतले व या प्रकरणात एकट्या नलावडे याच सहभागी असल्याची जिल्हापरिषद यंत्रणेला खात्री झाल्याने त्यांच्याविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय झाल्याचे दिसत आहे.

या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आता त्या बनावट प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे निविदा प्रक्रिया राबवली, त्या फाईलवर सह्या असलेल्या सर्वानाच आपल्यालाही पोलिस तपासाचा सामना करावा लागणार या काळजीने ग्रासले आहे. पोलिसांची तपासाची पद्धत, तासनतास ताटकळत बसवणे यामुळे त्या फाईलवर सह्या असलेल्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीन, लेखा व वित्त विभागातील कर्मचारी, अधिकारी यांच्या पोटात गोळा आला आहे. अर्थात
कोणत्याही सरकारी कार्यालयात काही घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर संबंधित सर्वांचीच चौकशी होत असते. त्यामुळे आताही नलावडे यांच्याविरोधात कार्यमुक्ततेची कारवाई केल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याची काय गरज होती. आता त्या फाईलवर स्वाक्षरी असणा-या सर्वांनाच चौकशीस सामोरे जावे लागणार या म्हणण्याला तसा काहीही अर्थ नाही.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीनमध्ये बनावट प्रशासकीय मान्यतेचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांच्याकडून खुलासा मागवण्यात आला. त्या खुलाशात त्यांनी ही प्रशासकीय मान्यता त्यांच्यापर्यंत कशी आली, याचा खुलासा केला आहे. यामध्ये त्यांनी एका लोकप्रतिनिधीच्या मुलाचा उल्लेख केला असल्याचे सांगितले जाते. पोलिस तपासात या खुलाशाचाही संदर्भ येणार आहेच. त्यानंतर ही बनावट प्रशासकीय मान्यता लोकप्रतिनिधीपर्यंत कोणत्या ठेकेदाराने दिली. आणखी महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्या बनावट प्रशासकीय मान्यतेत नाशिक, नंदुरबार या जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळ विकासकामांची नावे समाविष्ट होती. याचाच अर्थ यात बनावट प्रशासकीय मान्यता बनवून देणारे रॅकेट कार्यरत असण्याचीही शक्यता आहे. आता सरकारवाडा पोलिस यात केवळ कार्यकारी अभियंता नलावडे यांच्यापुरता तपास करणार की बनावट प्रशासकीय मान्यता तयार करून देणा-या रॅकेटच्या मुळापर्यंत पोहोचणार, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

पोलिस कसा व काय तपास करणार याबाबद अधिक बोलणे उचित नाही. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अशिमा नलावडे यांनी प्रकरणाचा छडा लावून यातील दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे, याबाबत घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुक करावे लागेल. सर्वसाधारणपणे सरकारी अधिकारी एखादे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्याबाबत लोकप्रतिनिधी अथवा माध्यमांची ओरड नसल्यास त्यावर माती टाकण्यालाच प्राधान्य देतात.

या प्रकरणात काही घोटाळाच झाला नाही, उलट कार्यकारी अभियंत्यांनीच हा घोटाळा उघडकीस आणला, अशी भूमिका माध्यमांनी घेतली होती. मात्र, वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मित्तल यांनीबमॅटमध्ये योग्य ती बाजू मांडली. तसेच श्रीमती नलावडे यांना कार्यमुक्त करून जिल्हा परिषदेला उसणी सेवा देत असलेल्या विभागांच्या अधिका-यांना योग्य तो संदेश दिला. याशिवाय या प्रकरणात चुकीला माफी नाही, अशी सख्त भूमिका घेत नियमबाह्य काम करणा-या कोणालाही सोडले जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. यामुळे एक कणखर अधिकारी अशी त्यांची प्रतीमा निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
[email protected]