श्याम उगले, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
नाशिक – जिल्हापरिषदेच्या २०२५ च्या निवडणुकासाठी गट-गण प्रारुप रचनेसाठी ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा निवडणूक अधिका-यांना पत्र दिले आहे. तसेच प्रत्येक जिल्हा परिषदेची गट संख्याही निश्चित केली आहे. राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी अनेक जिल्हा परिषदांच्या गट संख्येत वाढ झाली आहे. नाशिक जिल्हापरिषदेच्याही गटांमध्ये एकने वाढ झाली आहे. खरे तर २०१७ मधील गटरचनेनुसार नाशिक जिल्हापरिषदेची गटसंख्या ७३ होती व त्यातील ओझर व पिंपळगाव बसवंत या दोन ग्रामपंचायतींचे नगरपरिषदेत रुपांतर झाल्याने निफाड तालुक्यातील दोन गट कमी होणार हे निश्चित होते. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या गटांची संख्या ७१ होणार, असा अंदाज बांधला जात असताना २०१७ च्या तुलनेत नाशिक जिल्हा परिषदेचे गट प्रत्यक्षात एकने वाढून ७४ झाले आहेत. यात आणखी एक गोष्ट म्हणजे निफाडमधील गटांची संख्या अपेक्षेप्रमाणे दोनने कमी झाली आहे. मात्र, त्याचवेळी मालेगाव, सुरगाणा व चांदवड या तालुक्यांतील प्रत्येकी एक गट वाढला आहे. यात आणखी एक कोडे आहे, ते म्हणजे २०१७ व २०२५ या दोन्ही निवडणुकांसाठी गटसंख्या निश्चित करण्यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतलेला आहे. म्हणजे लोकसंख्या सारखीच असताना व दोन गट कमी झालेले असतानाही नाशिक जिल्हा परिषदेची गट संख्या एकने वाढली कशी. तसेच मालेगाव, सुरगाणा व चांदवड या तालुक्यांमध्येच गट का वाढले. इतर तालुक्यांमध्ये गट का वाढले नाहीत, हा संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता गृहित धरून याबाबत सखोल माहिती घेतली असता, याचे मूळ निवडणूक आयोगाच्या जिल्हा परिषदेची गटसंख्या निश्चित करण्याच्या सूत्रात असल्याचे आढळून आले आहे. हे सुत्र नेमके काय आहे याची आपण सहज-सोप्या शब्दात माहिती घेऊ.
जिल्हा परिषदेचे गट निश्चित करण्यासाठी जिल्हा परिषद नियम १९६२ अंतर्गत नियम आहे. त्यानुसार सर्वाधिक ग्रामीण लोकसंख्या असलेला जिल्ह्याच्या लोकसंख्येतून सर्वात कमी ग्रामीण लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याची लोकसंख्या वजा केली जाते. त्या वजाबाकीच्या आलेल्या उत्तराला २५ ने भागतात. तो भागाकार म्हणजे तेवढ्या लोकसंख्येचा एक गट असे मानले जाते. यात आणखी एक गोष्ट आहे, ती म्हणजे, राज्य सरकारने राज्यभरातील गटांची किमान व कमाल संख्या निश्चित केलेली असते. त्यात किमान गटसंख्या मिळवली म्हणजे, त्या जिल्ह्याची जिल्हापरिषद गटसंख्या ठरते. या सूत्रावरून नाशिक जिल्ह्याची संख्या कशी ठरली, हे आपण बघुया.
राज्यातील सर्वाधिक ग्रामीण लोकसंख्या अहल्यानगर जिल्हा आहे व सर्वात कमी ग्रामीण लोकसंख्या असलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. अहल्यानगरच्या ३६ लाख ४ हजार ६६८ या लोकसंख्येतून सिंधुदुर्गची ७ लाख ३८ हजार ४४७ ही लोकसंख्या वजा केली असता आलेल्या २८ लाख ६६ हजार २२१ या संख्येला २५ ने भागूया. तो भागाकार १ लाख १४ हजार ६४९ येतो. म्हणजे या लोकसंख्येचा एक गट असणार आहे. आता नाशिक जिल्ह्याची ग्रामीण लोकसंख्या ३४ लाख ५८ हजार २३३ आहे. या लोकसंख्येला १ लाख १४ हजार ६४९ ने भागल्यानंतर २३.७२ ही संख्या येते. राज्यातील जिल्हापरिषदांची किमान गटसंख्या ५० निर्धीरित केलेली असल्याने २३.७२ मध्ये ५० मिळवल्यानंतर त्याचे उत्तर ७३.७२ येते. त्याचे पुर्णांकात रुपांतर केल्यास ते ७४ होते. म्हणून नाशिक जिल्ह्याची जिल्हापरिषद गटसंख्या ७४ निश्चित केली आहे.
नाशिक जिल्हापरिषदेचे २०१७ मध्ये ७३ गट होते. त्यातील दोन गट तेथे नगरपरिषद झाल्याने कमी झाले. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेचे तीन गट वाढवावे लागणार होते. ही बाब लक्षात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या गटाचे तालुके निवडण्यात आले. यात सुरगाणा तालुक्यात २०१७ मध्ये तीन गट होते व प्रत्येक गटाची सरासरी लोकसंख्या ५६ हजार होती, चांदवड तालुक्यातील चार गटांची सरासरी लोकसंख्या ५२ हजार ६२६ होती व मालेगाव तालुक्यातील सात गटांची सरासरी लोकसंख्या ५२ हजार होती. यामुळे या तालुक्यांतील गटांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. त्यानुसार चांदवड तालुक्यात सरासरी ४२ हजार लोकसंख्येचे पाच गट, सुरगाणा तालुक्यात सरासरी ४२ हजार लोकसंख्येचे चार गट व मालेगाव तालुक्यात सरासरी ४५ हजार लोकसंख्येचे आठ गट निश्चित करण्यात आले.
[email protected]
