श्याम उगले, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
नाशिक – जिल्हापरिषदेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत दुस-या क्रमांकावर असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला २०२५ च्या निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष होण्याची संधी तर आहेच. शिवाय सर्व काही जुळून आले, तर बहुमतही मिळू शकते, अशी परिस्थिती आहे. राज्यात दोन वर्षापूर्वी शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन पक्षांमध्ये उभी फूट पडून प्रत्येकी दोन पक्ष स्थापन झाले. या दोनाचे चार झालेल्या पक्षांच्या विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरीचा नाशिक जिल्ह्यापुरता विचार केला, तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने १५ पैकी ७ जागा जिंकल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्थानिक आमदाराचा प्रभाव महत्वाचा असतो, ही बाब लक्षात घेता जिल्हापरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला चांगली संधी दिसत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग हा कायम शरद पवार यांच्या पाठीशी राहिलेला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना झाल्यानंतरही ही परंपरा कायम राहिली. मात्र, ग़्रामीण भागात राष्ट्रवादीचा सामना मुख्यता शिवसेनेशी राहिला. यामुळे जिल्ह्यात १५ पैकी सर्वाधिक आमदार कोणाचे, यात नेहमी राष्ट्रवादी व शिवसेना यांच्यातच चुरस होती. मात्र, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने महाविकास आघाडीत प्रवेश करून सत्ता मिळवली. याचा परिणाम म्हणून आधी शिवसेनेत फूट पडली व नंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये फूट पडली. त्यातच २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील शिवसेना (उ.बा.ठा.), कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी (श.प.) या पक्षांना एकही जागा जिंकता आली नाही. महायुतीमधील भाजपने ग्रामीण भागातील चांदवड- देवळा व बागलाण या दोन मतदारसंघांमध्ये विजय मिळवला असून शिवसेनेने नांदगाव व मालेगाव(बाह्य) या दोनच मतदारसंघांमध्ये विजय मिळवलेला आहे. या पार्श्वभूमिवर होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत दहा तालुक्यांमध्ये सात आमदार असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेससमोर ना महाविकास आघाडीचे आव्हान आहे ना महायुतीतील मित्रपक्ष भाजप व शिवसेनेचे. राष्ट्रवादीचे सात आमदार असलेल्या दहा तालुक्यांमध्ये जिल्हापरिषदेचे ४६ गट आहेत.
या सात विधानसभा मतदारसंघांत राष्ट्रवादीचा सामना सिन्नर, दिंडोरी, येवला येथे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीशी झाला होता. निफाड, देवळालीत शिवसेना(उबाठा), इगतपुरीत कॉंग्रेस व कळवण-सुरगाण्यात माकपशी झाला होता. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीसोबत मूळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे बहुतांश कार्यकर्ते व पदाधिकारी राहिल्याने अखंड राष्ट्रवादीची ताकद त्यांच्यासोबत आहे. शरद पवार यांच्या पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत पाचपैकी चार ठिकाणी उधारउसणवारी करून उमेदवार दिले होते. ते उमेदवार जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांच्या पक्षासोबत कितपत राहतील, अशी शंका आहे. त्याचप्रमाणे उभ्या फुटीमुळे शिवसेनेची विभागलेली शक्ती यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीत बहुतांश जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी एका बाजुला तीन मंत्री असलेल्य़ा राष्ट्रवादीच्या सात आमदारांचा वारू रोखला जाणे अवघड जाणार आहे. राष्ट्रवादी केवळ या निवडणुकीमुळे ताकदवान पक्ष बनलेला नाही, तर राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर २००२ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सलग तीनवेळा हा पक्ष सर्वात मोठा राहिला असून या पक्षाने आतार्यंत तीन पंचवार्षिकमध्ये सहा जिल्हापरिषद अध्यक्ष दिले आहेत. यावरून ग्रामीण भागातील या पक्षाचा भक्कम पाया लक्षात येतो. त्यातच या पक्षाने जिल्ह्यात तीन कॅबिनेट मंत्रीपदे दिल्याने त्याचाही मोठा परिणाम साधण्याची पक्षाला संधी आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीची ताकद बघून इतर तालुक्यांमधील तूल्यबळ कार्यकर्तेही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडे ओढले जात आहेत.
राष्ट्रवादी (श.प.) चे भविष्य काय
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील त्यावेळचे सर्व आमदार अजित पवार यांच्यासोबत गेले. त्यामुळे बागलाणचा अपवाद वगळता शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला उमेदवार आयात करावे लागले. आता आयात केलेले उमेदवार स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत पक्षात राहण्याची शक्यता कमीच आहे. या परिस्थितीत जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (श.प.) या पक्षाचे अस्तित्व केवळ बागलाणपुरते मर्यादित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
..
… तरच राष्ट्रवादीला यश
विधानसभा निवडणुकीतील यश, त्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने जिल्ह्यातील तिघांना मंत्रीपदाची दिलेली संधी व कमकुवत महाविकास आघाडी यांचा विचार केल्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला जिल्हा परिषद निवडणुकीत यशाची मोठी संधी दिसत आहे. मात्र, या संधीचे यशात रुपांतर करण्यासाठी या पक्षाच्या आमदार व मंत्र्यांमध्ये एकजिनसीपणा असणे गरजेचे आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर पक्षाचे ज्येष्ठनेते छगन भुजबळ यांना मंत्रीमंडळात संधी दिली नाही. त्यावरून झालेल्या नाराजीनाट्यानंतर भुजबळ व मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यात बरेच वाकयुद्ध झाले. अखेर पक्षाने मागील महिन्यात भुजबळ यांना मंत्रीपद देऊन त्यांचा सन्मान राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, या सर्व घडामोडीत पक्षाचे जिल्ह्यातील नेतृत्व पुन्हा भुजबळ यांच्याकडे राहणार की, त्याचे विकेंद्रीकरण होणार, यावरही राष्ट्रवादीचे यश अवलंबून असणार आहे. उमेदवारी ठरवण्याच्या अधिकारावरून मतभेद झाल्यास पक्षाला त्याची किंमत मोजावी लागू शकते. यामुळे पक्ष यातून कसा मार्ग काढतो, यावरही बरेच अवलंबून असणार आहे.
[email protected]
