नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या नाशिक येथील कार्यकारी अभियंता श्रीमती शैलजा नलावडे यांच्याविरोधात नाशिक जिल्हा परिषदेने सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात शासकीय अधिका-यांची दिशाभूल करून बेकायदेशीर निविदा प्रक्रिया राबवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शैलजा नलावडे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंता असताना त्यांनी जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांचा विकास करण्याच्या नावाखाली बनावट शासन आदेश तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी प्रदीप अहिरे यांनी पोलिसात तक्रार दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या नाशिक येथील कार्यकारी अभियंता श्रीमती शैलजा नलावडे या नाशिक जिल्हा परिषदेत बांधकाम क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंता असताना त्यांच्या कार्यालयात ४ डिसेंबर २०२४ ते ५ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत शासन निर्णय डीटीएस २०२४/०६/प्र.क्र.१२०/पर्यटन-१ चा दि. ८ ऑगस्ट २०२४ या बनावट कागदपत्राद्वारे एक कोटी रूपयांची पर्यटनस्थळ पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे भासवण्यात आले. हा बनावट शासन निर्णय बेकायदेशीरपणे शासकीय दस्तांवर नोंदवून खोटे दस्तावेज तयार केले व त्याची निविदा प्रसिद्ध करून शासकीय अधिकाऱ्यांची दिशाभूल व फसवणूक करून बेकायदेशीर निविदा प्रक्रिया राबविली.
या खोट्या दस्तऐवजांचा आधार घेत बेकायदेशीरपणे निविदा प्रक्रिया राबवून शासनाच्या एक कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांच्याविरोधात भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी प्रदिप अहिरे यांनी बुधवारी रात्री भद्रकाली पोलिसात दिलेल्या तक्रारीवरून भद्रकाली पोलिसांनी कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांच्या विरोधात फसवणूक व बनावट दस्तावेज तयार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.
नलावडे यांना केले होते कार्यमुक्त…
जिल्हापरिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीनमध्ये जानेवारी २०२५ मध्ये बनावट प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे निविदा प्रक्रिया राबवल्याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांचा पदभार काढून दोन कर्मचारी निलंबित केले होते. श्रीमती नलावडे यांनी या निर्णयाला महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद अर्थात मॅटमध्ये आव्हान दिले होते. त्याबाबद सुनावणी सुरू असतानाच जिल्हापरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी श्रीमती नलावडे यांना २० मार्च २०२५ रोजी कार्यमुक्त करून त्यांच्या मूळ प्राधिकरणकडे परत पाठवले होते. यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३० मे रोजी त्यांची महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या नाशिक येथील कार्यालयात बदली केली आहे.
चुकीच्या पद्धतीने काम
जिल्हा परिषदेत शासनाची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने काम केल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
अशिमा मित्तल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, नाशिक.
—
shaymugale74@gmail.com
