विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
सद्यस्थितीत कोरोनामुळे राज्यात सर्वत्र जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत खरेदी समिती तथा स्थायी समिती बैठकांवर निर्बंध आहेत. त्यामुळे स्थायी समिती आणि जिल्हा परिषद यांना असलेले खर्चाचे अधिकार केवळ कोरोना प्रतिबंधविषयक बाबींच्या खरेदीसाठी पुढील आदेश होईपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीस ५० लाख रुपयांपर्यंतचे तर जिल्हा परिषदेस ५० लाख रुपयांवरील खरेदीस मान्यता देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. पण सद्यस्थितीत कोरोनामुळे राज्यात सर्वत्र जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत खरेदी समिती तथा स्थायी समिती बैठकांवर निर्बंध आहेत. तथापी, कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संबंधीत शासन निर्णयातील इतर सर्व तरतुदी कायम ठेवून स्थायी समिती आणि जिल्हा परिषद यांना असलेले खर्चाचे अधिकार केवळ कोरोना प्रतिबंधविषयक बाबींच्या खरेदीसाठी पुढील आदेश होईपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोना प्रतिबंधविषयक बाबींची खरेदी करताना संबंधीत शासन निर्णय तसेच खरेदीसंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदींचा विचार करुन यथोचित कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय काल जारी करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी जलद गतीने निर्णय होण्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या आपत्तीजनक परिस्थितीमध्ये ग्रामीण नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ग्रामविकास विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगातील अंबंधीत निधीमधील २५ टक्के निधी हा ग्रामपंचायत क्षेत्रात विलगीकरण कक्ष उभारण्यास खर्च करण्यासाठीही नुकतीच मान्यता देण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.
