नाशिक- कर्मचाऱ्यांना हक्काची जुनी पेन्शन योजना लागू करून खाजगी, कंत्राटी, आउट सोर्सीग धोरण रद्द करावे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमीत आस्थापनेवर कायम करणे यासह विविध प्रश्नांबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सर्व राज्य सरकारी, जिल्हा परीषद, शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी सकाळच्या सत्रात १ तास राज्यव्यापी ठिय्या आंदोलनातून राष्ट्रीय पेन्शन योजना हटाव दिन यशस्वी करण्याचे आवाहन जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघ राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघास संलग्न जिल्हा परीषद कर्मचारी संघटनांची सहविचार सभा मंगळवारी (दि19) ग्रामसेवक भवन येथे राज्याध्यक्ष तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्य सरचिटणीस अशोल थुल, राज्य उपाध्यक्ष तथा स्थापत्य अभियांत्रीकी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष एन.एन. ठाकूर, लेखा संघटनेचे राज्य सरचिटणीस तथा महासंघाचे विभागीय सचिव संजय महाळंकर ,विभागीय उपाध्यक्ष कैलास वाकचौरे, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मधुकर आढाव, राज्य ग्रामसेवक संघटनेचे बापु अहिरे यांच्यासह जिल्हा परीषद अर्तगत १७ प्रवर्ग कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत शासन स्थरावर जिल्हा परीषद कर्मचाऱ्यांचे सातवा आयोगातील वेतन त्रुटी दुर करणे, बक्षी समीती खंड – २ प्रकाशीत करणे, रिक्त पदे तात्काळ भरणे, खाजगी कंत्राटी धोरण रद्द करणे, आदी प्रलंबीत प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी महासंघाचे राज्याध्यक्ष चिलबुले यांनी विविध विषयांबाबत मार्गदर्शन केले. 29 ऑक्टोबरच्या आंदोलना नंतरही शासनाने दखल न घेतल्यास व्यापक संघर्षाची तयारी ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी सर्व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना केले.
राज्यात सुमारे तीन लाख अधिकारी कर्मचारी यांचे रिक्त पदे असतांना संध्यस्थितीत कर्मचाऱ्यावर अतिरीक्त कामाचा ताण वाढत असल्याने जनतेचे कामे वेळेत होत नाहीत. ही पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता सरळ सेवेतुन भरण्यात यावे. सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्यात यावे. केंद्र सरकारचे शेतकरी, कामगार, कर्मचारी यांचे विरोधी धोरण, संध्याची राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याचे वेतनातून कपात रक्कमांचा कोणताही ताळमेळ नसून, ह्या रक्कमां केंद्र शासन खाजगी उद्योग समूहात गुंतवणूक करीत आहे. संध्याचे आर्थीक मंदीचे धोरण विचारात घेता कर्मचारी सेवानिवृत झाल्यास या रक्कमा भविष्यात मिळतील किंवा नाही याची शाश्वती नाही याकरीता व्यापक लढा उभारण्याबाबत यावेळी सहमती दर्शविण्यात आली.
यावेळी जिल्हा महासंघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष डॉ.भगवान पाटील, महासंघाचे पदाधिकारी जे.डी. सोनवणे, जी.पी. खैरणार, प्रमोद निरगुडे, विक्रम पिंगळे सुभाष अहिरे, नामदेव भोये, विनया महाले,अर्जुण गोटे, संजय पगार,डॉ. संतोष पजई, किशोर वारे, विजय कानडे, मंगला धुर्जड, बेबी काठे, प्रमिला मेहदडे, शकुंतला गांगुर्डे, भारती गीट, सरला दातरे, उत्तरा कुमावत, वैशाली सोनवणे, आदि पदाधिकारी उपस्थीत होते.
