नाशिक– जिल्हा परिषदेचे सर्व संवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे शासन स्थरावर वर्षानुवर्ष प्रलंबीत असलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी पंचायत राज समितीने राज्य शासनास शिफारस करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघाने निवेदनाद्वारे केली. महाराष्ट राज्य विधान मंडळ पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष संजय रायमुलकर, सचिव विलास आठवले यांना याबाबत महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघ नाशिकचे जिल्हाध्यक्ष अरुण आहेर, कार्याध्यक्ष डॉ. भगवान पाटील, सरचिटणीस महेंद्र पवार विभागीय उपाध्यक्ष कैलास वाघचौरे, राज्य उपाध्यक्ष शोभा खैरणार यांनी निवेदन दिले.
यावेळी निवेदनात विभागातील रिक्त पदांची भरती करून कर्मचाऱ्यावरील अतिरिक्त ताण कमी करणे, बक्षी समिती खंड दोन अहवाल प्रकाशीत करून जिल्हा परीषदेचे लिपीक,लेखा, ग्रामसेवक, पशु चिकीत्सा, नर्सेस, आरोग्य सेवक, औषध निर्माण, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, अंगणवाडी सुपरवायझर, विस्तार अधिकारी ( ग्रां. पं., कृषी, शिक्षण ), आरोग्य सेवक, शिक्षक, मुख्याध्यापक स्थापत्य अभियंता, शाखा अभियंता, वाहनचालक, परीचर यांचे आयोगातील त्रुटी दुर करणे, उत्कृष्ठ कार्य करणारे आदर्श व गुणवंत कर्मचारी यांना पुर्वी प्रमाणे आगावु वेतन वाढीची प्रथा सुरु करणे, केंद्राप्रमाणे वेतन भत्ते लागू करून जानेवारी २०२० पासून थकीत महागाई भत्ता अदा करणे, शासनाच्या सर्व विभागातील कंत्राटी कर्मचारी यांना नियमीत आस्थापणेवर कायम करून दरमहा वेतन वेळेत अदा करणे, कंत्राटी आउटसोर्सीग धोरण रद्द करणे, मैल कामगार, ग्रामपंचायत कर्मचारी,आशा सेविका, अंगणवाडी कर्मचारी यांचे प्रलंबीत प्रश्न मार्गी लावणे.
या मागण्या करीता शासन स्थरावर सर्व संवर्ग जिल्हा परीषद कर्मचारी यांचे राज्य संघटना व महाराष्ट राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघ यांची बैठक आयोजन करुन प्रश्न निकाली काढावे. अशी शिफारस मुख्य सचिव व ग्रामविकास विभाग यांना पंचायत राज समिती मार्फत करावी असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यावेळी रविंद्र शेलार,मंगला भवार, मधुकर आढाव,जे. डी सोनवणे, प्रमोद निरगुडे, सचिन विचुरकर, विक्रम पिंगळे, उदय लोंखंडे, शेखर पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थीत होते.
