नाशिक – केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्मचारी धोरणाविरोधात जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. यावेळी विविध मागण्याकरीता पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना अप्पर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे आणि अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे , उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे यांचे मार्फत जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर, कार्याध्यक्ष डॉ.भगवान पाटील, सरचिटणीस महेंद्र पवार, प्रमोद निरगुडे , सचिन विंचुरकर यांनी निवेदन दिले.
राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक – शिक्षकेत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि कंत्राटी व अंशकालिन कर्मचारी यांचे मागण्यांबाबत गेल्या दोन वर्षापासून वारंवार निवेदने, निदर्शने, आंदोलने करूनही केंद्र व राज्य शासनाने दखल न घेतल्याने कर्मचा-यांच्या मनात तीव्र आक्रोश आहे. कोरोना महामारीच्या राष्टीय आपत्ती निवारण कार्यात जिल्हा परिषदेचे सर्व विभागातील कर्मचारी यांनी जिव धोक्यात घालून फ्रन्ट लाईन वर्कर म्हणून सामाजिक बांधिलकीने कर्तव्य बजावतांना कर्मचा-यांचे मोठया प्रमाणावर बळी गेले आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाने आरोग्य विभाग मजबूत करण्या ऐवजी कोरोना महामारीचा आधार घेवून खासगी कंपनीला खासगी करणचे कंत्राट दिले आहे. सरकारी विभागात सुमारे ४० % पदे रिक्त असतांना ती न भरता कामाचा अतीरिक्त ताण सद्यस्थीतीतील कर्मचा-यांवर शासन लादत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
देशात पेट्रोल, डिझेल, गँसच्या किमती भडकल्याने बेसुमार महागाईने सामान्य जनता सह राज्य सरकारी कर्मचारी त्रस्त आहे. शिवाय केंद्र शासणाकडून GST संकलनातुन राज्याला देय असलेला सुमारे ४० हजार कोटीचा वाटा मिळालेला नाही. या अनुषंगाने अखिल भारतीय राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक – शिक्षकेत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समन्वय समितीच्या निर्देशानुसार आज ( दि. १५ जुलै ) जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघ यांचे नेतृत्वाखाली सर्व संवर्ग जिल्हा परीषद कर्मचारी, सर्व कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचारी संघटनांचे एकजुटीने जिल्हा परीषद मुख्यालय, सर्व पंचायत समित्यासह क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी शासकीय कामाचे वेळी काळया फिती लावून, दुपारचे भोजन सुटीत निदर्शने करून राष्टीय विरोध दिन यशस्वी करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी बापू चौरे, जी.बी. खैरनार, निवृत्ती बगड, रणजित पगारे, आर पी अहिरे, योगेश गोलेसर, किशोर वारे, विक्की पिंगळे, रवींद्र आंधळे, सलीम पटेल, भास्कर कूवर, हेमंत मंडलिक, शेखर पाटील, किरण निकम, विश्वास लव्हारे, द्यानेश्र्वर गायकवाड, आर डी मोरे, नंदु अहिरे, डॉक्टर पणेर, साईनाथ ठाकरे, विलास शिंदे, मनोज रोटे, रविंद्र थेटे आदि कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थीत होते .
संघटनेच्या या आहे प्रमुख मागण्या
– जुनी पेन्शन लागू करा. थकित महागाई भत्ता मंजूर करा.
– ७ वा वेतनाचा ३ रा थकीत हप्ता प्रदान करा.
– कोरोना संक्रमणाने मृत कर्मचा-यांच्या वारसांना सानुगृह अनुदान अदा करा.
– शेतकरी – कामगार – कर्मचारी विरोधी कायदे रद्द करा.
– मयत कर्मचा-यांच्या वारसांना विना अट अनुकंपा तत्वावर सेवेत सामावून घ्या.
– कंत्राटी धोरण रद्द करा. रिक्त पदे तात्काळ भरा.
– महागाई, बेरोजगारी नियंत्रणात आणा.
– बक्षी समिती खंड दोन प्रकाशीत करा.राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा.
– केंद्रा प्रमाणे भत्ते लागु करा. कंत्राटी कर्मचा-यांना नियमित आस्थापणेवर कायम करा.
– आऊट सोर्सिग कंत्राटी धोरण रद्द करा. सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावा.
– सर्व किमान वेतन, मानधनवरील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावा. सर्व कर्मचा-यांचे वेतन वेळेत अदा करा.
– पंचायत समिती स्थरावरील कर्मचा-यांचे वेतन तालुका उप कोषागारातून अदा करा. सर्व विभागातील कर्मचा-यांचे पदोन्नत्या मार्गी लावा.
