पाटणा (बिहार) – लोकप्रतिनिधींना जनतेची कामे तात्काळ व्हावी, असे वाटत असते. त्याचवेळी वरिष्ठ शासकीय अधिकारी किंवा सनदी अधिकारी मात्र नियमानुसार कोणतेही काम व्हावे, यासाठी प्रयत्न करतात. सहाजिकच लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये कायमच खडाजंगी होतांना आपल्याला पाहावयास मिळते. महाराष्ट्रात देखील जिल्हा परिषद सभागृह असो की महापालिका सभागृह यामध्ये होणाऱ्या विशेष बैठकांमध्ये नेहमीच गदारोळ होताना दिसून येतो. सहाजिकच काहीवेळा विरोधी पक्ष नेते आणि विरोधी पक्षांचे सदस्य या ठिकाणी धरणे आंदोलन करतात. परंतु बिहारमध्ये चक्क जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात धरणे आंदोलन सुरु करण्याचा प्रकार घडला.
पाटणा येथे जिल्हा परिषदेच्या बैठकीचे गोंधळात रूपांतर झाले. सर्व गटांमध्ये योजनेच्या समान निवडीच्या मागणीवरून विरोधी गटांनी गोंधळ निर्माण करणे सुरू ठेवले. त्याचवेळी १७ कोटींच्या योजनांवर जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यात सुरू असलेला वाद चव्हाट्यावर आला. संबंधित आधिकारी मनमानी केल्याचा आरोप करत जि.प. अध्यक्ष यांनी दालनाच धरणे धरले.
जिल्हा परिषदेच्या श्री कृष्णा स्मारक सभागृहात दुपारी १ वाजता बैठक सुरू झाली. या बैठकीत जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या विरोधात विरोधी गटातील सदस्यांनी ठरल्यानुसार योजनांच्या निवडीसंदर्भात गोंधळ निर्माण करणे सुरू ठेवले. अनेक वेळा गदारोळानंतरही कोणतेही ठोस परिणाम समोर आले नाही. जिल्हा परिषदेची बैठक दुपारी ४ वाजता संपली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेची बैठक संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अंजू देवी त्यांच्या कार्यालयाच्या खोलीत आल्या. त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या बैठकीचा अजेंडा कार्यपुस्तिकेत नोंदवण्यास सांगितले.
सुमारे दीड तास प्रतीक्षा केल्यानंतर, जेव्हा सभेच्या कार्यपुस्तिकेत अजेंडा नोंदवण्यात आला नसल्याची बाब समोर आली, तेव्हा जिल्हा परिषद अध्यक्ष व काही सदस्य समर्थकांसह त्यांच्या कार्यालयातील दालनात धरणे धरून बसले.
दरम्यान, या आर्थिक वर्षासाठीच्या योजनांवरील चर्चा ही जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी बोलावलेल्या बैठकीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या अजेंड्यात समाविष्ट नसल्याचे उपविकास आयुक्त रिची पांडे यांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच शिफारस केलेल्या योजनेच्या निवडीशी संबंधित माहिती नमुद करता आली नाही. तसेच या आर्थिक वर्षासाठी निवडलेल्या योजनांवर चर्चाच केली नाही तर अशा स्थितीत या विषयावरील निर्णयाला बैठकीत मान्यता कशी द्यावी, असेही त्या म्हणाल्या.
