शाब्बास! जिल्हा परिषदेचे मॉडेल स्कूल यशस्वी; या जिल्ह्यात शाळांची पटसंख्या वाढली साडे सहा हजाराने

सांगली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 (सर्वसाधारण) करिता 364 कोटी रूपये, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता 83 कोटी 81 लाख रूपये व आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरिता 1 कोटी 1 लाख रूपये असे एकूण 448 कोटी 82 लाख रूपये नियतव्यय मंजूर आहे. माहे सप्टेंबर 2022 अखेर जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण मध्ये शासनाकडून एकूण 111 कोटी 42 लाख रूपये इतका निधी प्राप्त झाला आहे. यामधील 37 कोटी 29 लाख रूपये इतका निधी खर्च झाला आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्राप्त झालेला संपूर्ण निधी वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण कामांवर खर्च करण्यासाठी यंत्रणांनी नियोजन करावे, असे निर्देश कामगार मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिले. स्थगिती असलेल्या कामांपैकी अत्यावश्यक कामांना जनतेशी निगडीत कामांना सुधारणेसह मान्यता देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झाली. यावेळी खासदार संजय पाटील, आमदार मोहनराव कदम, आमदार अरूण लाड, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार अनिल बाबर, आमदार डॉ. विश्वजीत कदम, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार मानसिंगराव नाईक, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, महानगरपालिका आयुक्त सुनिल पवार, अप्पर पोलिस अधीक्षक मनिषा दुबुले, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरीता यादव, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी निवास यादव व विक्रम देशमुख यांच्यासह कार्यान्वीत यंत्रणांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 (सर्वसाधारण) करिता 320 कोटी रूपये, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता 83 कोटी 81 लाख रूपये व आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरिता 98 लाख रूपये असे एकूण 404 कोटी 79 लाख रूपये इतका निधी प्राप्त झाला होता. माहे मार्च 2022 अखेर 403 कोटी 61 लाख रूपये इतका निधी खर्च झाला असून खर्चाची टक्केवारी 99.71 टक्के इतकी आहे. या खर्चास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सर्व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन सर्व क्षेत्रांना न्याय देण्याचा येत्या काळात आमचा प्रयत्न राहील, असे सांगून पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आचारसंहिता कोणत्याही वेळी घोषित होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्याच्या विकासाशी निगडीत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत कामांसाठी निविदा प्रक्रिया कालावधी सात दिवसांवर आणावा यासाठीचा प्रस्ताव राज्यस्तरावर मांडण्यात आला असून त्याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मांडण्यात आलेले विषय कार्यान्वीत यंत्रणांनी त्वरीत मार्गी लावावेत, असे सांगून ऑक्टोबर 2022 मध्ये अतिवृष्टी, सततचा पाऊस यामुळे कृषि क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले आहे, शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करावेत, असे निर्देश दिले. तसेच सर्प दंशावरील लस प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत पुरेशी उपलब्ध असावी, असे निर्देश दिले.

रोजगार हमीच्या कामांचे प्रस्ताव त्वरीत स्विकारून मागणी असलेल्या ठिकाणी 15 दिवसात कामे सुरू करावी. जलयुक्त शिवार अभियान पुन्हा सुरू करण्यात येणार असून या योजनेतून पूर्वी झालेल्या कामांची यादी उपलब्ध करून द्यावी. वन विभागाकडील अनेक प्रश्न उदाहरणार्थ रस्ते, वन्य प्राण्यांचा उपद्रव यासारखे अनेक प्रश्न लोकांच्या दैनंदिन व्यवहाराशी संबंधित आहेत. त्याबाबत कोणतीही दिरंगाई न करता विहीत मुदतीत निर्णय घ्यावेत. टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनांची पाणीपट्टी आकारणी होत असताना त्यामध्ये वस्तुनिष्ठता असावी. लम्पी चर्मरोगाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभागाकडील अनेक पदे रिक्त आहेत ती भरण्यासाठी पाठपुरावा करावा. याचवेळी नविन पशुचिकित्सक उपलब्ध होईपर्यंत सध्या कंत्राटी पध्दतीने घेण्यात आलेले पशुचिकित्सक यांना मुदतवाढ देण्यात यावी. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील जनतेशी निगडीत असलेली आणि आवश्यक असलेली कामे जे कंत्राटदार वेळेत पूर्ण करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. जिल्ह्यातील रखडलेल्या पुलांची कामे त्वरीत पूर्ण करावीत. वन विभागाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या रस्त्यांबाबत लोकांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, अशावेळी नियम व व्यवहाराची सांगड घालून लोकांचे जीवन सुखकर करावे, असे ‍निर्देश पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिले.

या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या मॉडेल स्कूल उपक्रमांतर्गत अत्यंत चांगले काम सुरू असून त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडील शाळांची पटसंख्या जवळपास साडे सहा हजाराने वाढली आहे. ही बाब अत्यंत कौतुकास्पद आहे. याबद्दल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी आणि शिक्षण विभाग यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या कामांना शुभेच्छा देण्यात आल्या. तसेच कोविड काळात सांगली सिव्हील व मिरज सिव्हील रूग्णालय यांनी अत्यंत चांगले काम केल्याबद्दल या दोन्ही रूग्यालयाच्या प्रशासन, डॉक्टर, अधिकारी व कर्मचारी या सर्वांचे अभिनंदन करण्यात आले.

पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्याहस्ते धनादेशाचे वितरण
लम्पी चर्मरोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जिल्ह्यात ३ लाख ३३ हजार २९४ पशुधनाचे लसीकरण झाले आहे. जिल्ह्यात लम्पी चर्मरोग बाधित पशुधन १ हजार १०१ असून त्यापैकी रोग मुक्त पशुधन ३५९ आहे. जिल्ह्यात मृत्यू पावलेल्या पशुधनाची संख्या ५९ असून उपचार चालू असलेल्या पशुधनाची संख्या ६८३ आहे. ४८ जनावारांच्या नुकसानीचे प्रस्ताव मंजूर झालेले आहेत. यापैकी १९ जनावरांच्या नुकसान भरपाईपोटी ४ लाख ७५ हजार हजार रूपये रक्कमेचा धनादेश कामगार मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्याहस्ते वितरित करण्यात आला. उर्वरित पशुपालकांना दोन दिवसात नुकसान भरपाई त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. लम्पी चर्मरोगाने मृत्यू झालेल्या गाय वर्गीय पशुधनासाठी 30 हजार रूपये, बैल वर्गीय पशुधनासाठी 25 हजार रूपये व वासरांसाठी 16 हजार रूपये इतकी नुकसान भरपाई शासनामार्फत देण्यात येत आहे.

Zilha Parishad Model School Student Figure Increased
Sangli District DPDC Meeting Minister Suresh Khade