मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर या आरक्षण सोडत कार्यक्रमाला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलै २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात आज सुनावणी झाली. एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम स्थगित केला आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
Zilha Parishad And Panchayat Samiti Reservation Election Commission