मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुदत संपत असलेल्या राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्यांबाबत अखेर राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार ते पाच महिन्यात तरी होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे या कालावधीत राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासक नेमण्यात येणार आहे. तसे शासनादेश ग्रामविकास विभागाने काढला आहे. पुढील चार महिने जिल्हा परिषदेचा कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तर पंचायत समित्यांचा कारभार गटविकास अधिकाऱ्यांकडे असेल. राज्यातील २७ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची मुदत या महिन्यात संपत आहे. या सर्वांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण फेटाळून लावले आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने नवा कायदा आणला आहे. त्यानुसार येत्या चार ते पाच महिन्यात ओबीसी आरक्षणाविषयी सर्वंकष अहवाल तयार करुन तो सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.
राज्य सरकारने काढलेला आदेश असा
