नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- काँग्रेसने नेते राहुल गांधी यांनी दहा दिवसापूर्वी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थितीत करत थेट पुरावे सादर केले. निवडणूक आयोगाने भाजपशी संगनमत करून निवडणूक कशी चोरली? असे सांगत त्यांनी त्याबाबतचे पुरावे दिले. डुप्लिकेट मतदार बनावट आणि अवैध पत्ते, एकाच पत्त्यावर मोठ्या प्रमाणात मतदार, अवैध फोटो, फॉर्म ६ चा गैरवापर याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थितीत केले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने रविवारी पत्रकार परिषद घेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मतचोरीच्या आरोपांवर उत्तरे दिली. त्यानंतर आता राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी एक पोस्ट करत त्यांनी पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या पण उत्तर न दिलेल्या १० प्रश्नांची यादी टाकली आहे.
योगेंद्र यादव यांनी पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या पण उत्तर न दिलेल्या १० प्रश्नांची यादी येथे दिली आहे.
१. निवडणूक आयोगाने SIR करण्यापूर्वी राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत का केली नाही/
२. बिहारमध्ये निवडणूक वर्षात सघन सुधारणा न करण्याबाबत निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन का केले गेले?
३. पूर असतानाही सूचना किंवा तयारीशिवाय बिहारमध्ये SIR घेण्याची इतकी घाई का?
४. बिहारमध्ये SIR (२५ जून-२५ जुलै) दरम्यान किती मतदारांची भर पडली?
५. कोणतेही कागदपत्रे जोडल्याशिवाय किती मतदारांची नोंदणी फॉर्म दाखल केले गेले आहेत?
६. BLO ने किती फॉर्मवर “शिफारस केलेले नाही” असे चिन्हांकित केले आहे? कोणत्या आधारावर?
७. SIR दरम्यान विद्यमान यादीत किती परदेशी आढळले?
८. राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेनंतर मतदार यादीचे स्वरूप का बदलले गेले?
९. अनुराग ठाकूर यांच्याकडून निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र का मागितले नाही?
१०. भूतकाळात दाखल केलेल्या शपथपत्रांच्या आधारे (उदा. एसपीने) चौकशी का केली गेली नाही?
प्रतिज्ञापत्रांच्या पावतीचा पुरावाच दिला
समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी सोशल मीडियावर थेट प्रतिज्ञापत्रांच्या पावतीचा पुरावाच दिला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने दिलेले प्रतिज्ञापत्र मिळालेले नाही असे म्हणणाऱ्या निवडणूक आयोगाने आमच्या प्रतिज्ञापत्रांच्या पावतीचा पुरावा म्हणून त्यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या पावतीकडे पहावे. यावेळी आमची मागणी आहे की निवडणूक आयोगाने आम्हाला पाठवलेली डिजिटल पावती बरोबर आहे असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे, अन्यथा ‘निवडणूक आयोगा’सोबत ‘डिजिटल इंडिया’ देखील संशयाच्या भोवऱ्यात येईल. भाजप गेला तर सत्य समोर येईल!
