येवला – आरक्षण प्रश्नावर भाजपाला आंदोलन करण्याचा नैतीक अधिकार नाही. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी ओबीसी नेतृत्व, आंबेडकरी चळवळीचे नेते रस्त्यावर उतरत होते तेव्हा, होवू नये म्हणून हीच मंडळी विरोध करत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या (म्हाडा) नाशिक विभागाचे अध्यक्ष तथा एकलव्य संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शिवाजीराव ढवळे यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारने तो डाटा द्यायला हवा होता. तो द्यायचा नाही, थातूरमातूर अध्यादेश काढायचा, की आरक्षण ठिकणार नाही. आरक्षणासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांची भूमीकाच संशयास्पद आहे. त्यांनी नेहमी आरक्षणाला विरोध केला आहे. रास्ता रोको आंदोलन प्रसंगी माझ्या हातात सूत्र द्या चार महिन्यात ओबीसीला आरक्षण मिळवून नाही दिल तर राजकीय सन्यास घेईल. असे फडणवीस बोलले. त्यांना सन्यास घेण्याची गरज नाही. या सरकारला सांगाव त्यांनी काय सूत्र आहे ते. ओबीसीच्या बाबतीत एवढी तळमळ आहे तर तुम्ही कोणत ओबीसी नेतृत्व मोठ केल सांगा. जे आहे ते नेतृत्व संपवले, अशी टिकाही ढवळे यांनी यावेळी एका प्रश्नावर बोलतांना केली.
येवला विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ढवळे पत्रकारांशी बोलत होते. एकलव्य संघटनेच्या संघटनात्मक बांधणीसाठी तसेच कोरोनाकाळात गेल्या दोन वर्षात उद्भवलेल्या नवीन समस्या जाणून घेण्यासाठी ढवळे यांनी राज्यव्यापी दौरा सुरू केला आहे. दौर्‍यानंतर संघटनेचा कृती कार्यक्रम ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
यावेळी ते म्हणाले की, भाजप तर खरे तर आरक्षणाचे विरोधक आहेत. राजकारणातील या मंडळींची खोट बोलतांना जीभ थोडीसुध्दा चाचरत नाही. खोटही एवढ्या आत्मविश्‍वासाने बोलतात की ते काही लोकांना खर वाटायला लागते. खोट बोल पण रेटून बोल ही या मंडळींची पॉलीसी आहे, अशी टिका त्यांनी यावेळी केली.
अनुसुचित जाती, जमाती आरक्षणा बाबत बोलतांना ढवळे म्हणाले, अनेक जाती जमाती अनुसुचित जमातीमध्ये समाविष्ट करा म्हणून मागणी करतात. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अनुसुचीनुसार वेगवेगळे आरक्षण आहे. महाराष्ट्रात धनगर समाज आदीवासींना मिळणारे लाभ मागत आहे. धनगर समाजाचे नेतृत्व आमदारकी मिळवण्यापुरते धनगर समाजाचे प्रश्‍न घेवून रस्त्यावर उतरतात. जे मिळणारच नाही त्या मागण्या घेवून समाजाला वेठीस धरणार असेल तर ती समाजाची फसवणूक ठरेल., अशी टिका गोविंद पडाळकरांवर त्यांनी केली. धनगड आणि धनगर हे एकच आहे असे ते म्हणतात. आम्ही नाही आहे असे म्हणतो. ज्यांनी संविधान लिहीले, ज्यांच्या एका दमात पदव्या मोजता येत नाही. ज्यांनी इंग्रजी शब्दांचा शोध लावला ते अडाणी होते का? स्पेलींगमध्ये मिस्टेक करायला, असा सवालही ढवळे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
कर्नाटक मध्ये एका जिल्ह्यात मराठा समाज अनुसुचित जमातीत आहे, मग महाराष्ट्रातही मराठाही म्हणू शकतो त्या धर्तीवर आम्हाला आरक्षण मिळाव. पण असे होत नाही. सम प्रश्‍न असणार्‍या जाती जातीमध्ये , गरीबा गरीबा मध्ये भांडण लावून आपल्याला राजकीय सत्ता भोगता येते का, ही हजारो वर्षांची पॉलीसी घेवून काही लोक आता राजकारण करू पाहत आहेत. हे लोकशाहीला घातक असल्याचे ढवळे यांनी यावेळी बोलतांना सांगीतले. १९३१ नंतर जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे कोणीही जातसख्येबाबत दावा करू शकत नाही. सरदार पटेल यांच्या विरोधानंतर ती होवू शकली नाही. आत्ता जर जनगणना झाली तर आहे. त्या बजेटपेक्षा लोकसंख्येनुसार बजेट वाढवून द्यावे लागेल. तेव्हा दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल. का जात निहाय जनगणना करत नाही. आम्ही मुठभर सत्ता भोगणारे किती आहोत हे जात निहाय गणनेतून निष्पन्न होवू नये, आपल्या धनाचा वाटा जावू नयेे. गरीब गरीब राहिला पाहिजे श्रीमंत श्रीमंत झाला पाहिजे ही यामागील पॉलीसी असल्याची टिकाही ढवळे यांनी केली.
अनुसुचित जमातीला आरक्षण आहे. कुपोषण, दर्जेदार शिक्षण नाही ही आजची परिस्थिती आहे. जग तंत्रज्ञानात प्रगती करत असतांनाही अशी परिस्थिती आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी आजही आदिवासींना वणवण करावी लागत आहे. आदीवासी विभागावर आजवर हजारो कोटी रूपये खर्च झाले, याचा एकदा तरी विचार केला का, यातून काय साध्य झाले. दलाल, अधिकारी मोठे झाले का समाजाचे प्रश्‍न सुटले? याचा विचार झाला पाहिजे, असेही ढवळे यांनी यावेळी म्हटले. पत्रकारपरिषद प्रसंगी एकलव्य संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष वैभव सोनवणे, पंचायत समिती सभापती प्रविण गायकवाड, आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
